मुंबई : राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने सध्या मुंबईत आमदार आणि मंत्रिमहोद यांची रेलचेल सुरू आहे. तर, मंत्र्यांकडून जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अनेक कामे मार्गी लावण्याचेही काम केले जात आहे. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. मात्र, पंकजा मुंडेंच्या आदेशानंतरही आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग हे ब्रीफिंगसाठी न आल्याने अखेर त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. याप्रकरणी, तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.
ब्रीफिंगसाठी देवेंद्र सिंग राहिले अनुपस्थित
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ब्रीफिंगसाठी बोलाविण्यात आल्यानंतरही एम. देवेंद्र सिंग हे उपस्थित राहिले नव्हते. एम. देवेंद्र सिंग हे २०११ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असून सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आहेत. त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित होती. त्यानुसार, त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे संबंधित आदेशात म्हटले आहे. अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या सहीने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
निलंबन काळात मुख्यालय मुंबईतच
अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६९ मधील नियम ३ च्या उपनियम (१) च्या कलम (ए) अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन एम. देवेंद्र सिंग (आयएएस), सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करीत आहे. तसेच, हा आदेश लागू असताना देवेंद्र सिंग यांचे मुख्यालय मुंबई येथे राहील आणि त्यांनी कोकण विभाग, मुंबई येथील विभागीय आयुक्त यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडू नये. निलंबन काळात त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा कोणत्याही व्यापार किंवा व्यवसायात सहभागी होणे मान्य राहणार नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.
अटींचे उल्लंघन केल्यास गैरवर्तन समजले जाईल
निलंबन कारवाईच्या काळात देवेंद्र सिंग यांना निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता व इतर भत्ते देण्यात येतील, यासाठी त्यांनी इतर कोणत्याही नोकरी, व्यवसाय, पेशा किंवा उपजीविकेत गुंतलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र, वरील अटींचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास ते गैरवर्तन समजले जाईल व त्यांच्यावर पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांना देण्यात आला आहे.
सुधीर मुनगंटीवारांनी दिली माहिती
पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, एक आयएएस ऑफिसर ब्रीफिंगसाठी येणार नाही असे म्हणतो. एक अधिकारी मंत्री महोदयांबद्दल असे बोलतो, त्याला निलंबित करण्याचे आदेश अध्यक्ष्यांनी दिले होते. त्यानुसार, २४ तासांत ती कार्यवाही झाली पाहजे, ही घटना कालची आणि आज निलंबन झाले, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. भविष्यात या अधिकाऱ्याला जेलमध्ये टाकायला हवे, मंत्री महोदयला मी ब्रीफिंग द्यायला येणार नाही, असे म्हणणे हा संविधानचा अपमान आहे. त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा करणे ही संविधानात तरतूद आहे. काही अधिकारी एक पाऊल पुढे गेले आहेत. ७५% जिल्हाधिकाऱ्यांना अहंकार आहे की, आमदार तर बदलत राहतात, हम यही रहेंगे. मात्र, ‘सन्मान द्या आणि सन्मान घ्या’, असा टोलाही मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना लगावला.