मुंबई : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने मंगळवारपासून पुकारलेल्या संपाचा परिणाम मंत्रालयातील कामकाजावर जाणवला. मंगळवारी संपाच्या पहिल्या दिवशीच मंत्रालयातील सुमारे निम्मे कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्याने त्याचा फटका कामाच्या निमित्ताने मंत्रालयात आलेल्या अभ्यागतांना बसल्याचे दिसून आले. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे न घेण्याच्या निर्णयावर कर्मचारी संघटना ठाम आहे.

जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी, शासकीय रिक्त पदे भरावीत यासह आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, जिल्हा परिषद तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सुरू झालेल्या संपात सहभागी झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने संप आज, बुधवारीही सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. परिणामी मंत्रालयातील एकूण ७हजार कर्मचाऱ्यांपैकी आज केवळ ३६१९ कर्मचारी उपस्थित राहिल्याची नोंद करण्यात आली. त्यामुळे विविध विभागातील कामाची गती मंदावली होती. या संपामुळे नागरिकांची प्रलंबित कामे आणखी खोळंबण्याची शक्यता आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे महसूल, सामान्य प्रशासन तसेच इतर महत्त्वाच्या विभागातील सेवांवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले. सर्वसाधारणपणे मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक असते. आजची बैठक गृहीत धरून मंत्रालयात कामानिमित्त अनेक अभ्यागत आले होते. मात्र अनेकांना या संपाचा फटका बसला. तासनतास रांगेत उभे राहून मंत्रालयात प्रवेश मिळवल्यानंतर कर्मचारी संपावर असल्याने कामासाठी आलेल्या नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागल्याचे दिसून आले.

वित्त विभागाच्या सचिवांशी चर्चा

दरम्यान मंगळवारी संध्याकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना अनौपचारिक चर्चेसाठी बोलावले होते. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या पातळीवर निर्णायक चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी किंवा उद्या, गुरुवारी मुख्य सचिवांच्या पातळीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन वित्त विभागाच्या सचिवांनी दिले. तरीही चर्चा सुरु होईपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच राहाणार असल्याचे संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.