मुंबई : सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना मुंबईतील सरकारी निवासस्थानांचे वाटप आता ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. सदनिका उपलब्ध झाल्याची माहिती अर्जदाराला प्राप्त होताच सदनिकेचा स्वीकार अथवा नको असल्यास पाच दिवसांत कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांच्या वाटपाचे सुधारीत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी सदनिकेसाठी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज भरायचे आहेत. त्यानुसार त्यांची नावे प्रतीक्षा यादीवर घेण्यात येतात तसेच प्रतीक्षा यादीनुसार सदनिका उपलब्ध झालेल्या अर्जदाराला शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्यात येते.

ज्या अर्जदारांनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे आणि ज्यांना अद्याप मुंबईमध्ये कोणतीही सदनिका वाटप झालेली नाही, अशा अर्जदारांना रिक्त सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी एसएमएस पाठवण्यात येणार आहे, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

अशी असणार ऑनलाइन पद्धत

पोर्टल सुरू झाल्यापूर्वी ज्या अर्जदारांनी सदनिका वाटपासाठी लेखी स्वरुपात अर्ज सादर केले आहेत, अशा अर्जदारांनीसुद्धा पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक राहील. त्यांची वेटिंग लिस्ट सेनिऑरिटी कायम राहणार आहे. प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी रिक्त असलेल्या सदनिकांची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ई-मेल, एसएमएसने अर्जदाराला माहिती

अर्जदाराने आपल्या पात्रतेनुसार https://ggms.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर किमान १ व कमाल १० प्राधान्यक्रम सादर करणे आवश्यक आहे. प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात २० दिवसांचा काही ठराविक कालावधी देण्यात येईल. त्या महिन्याच्या कालावधीच्या अंतिम दिनांकानंतर, सामान्य प्रशासन विभाग अर्जदाराने भरलेली माहिती बरोबर असल्याची खात्री करण्यात येईल. प्रस्तावित सदनिका वाटपाची माहिती SMS/Email द्वारे अर्जदाराला कळवली जाणार आहे. ज्या अर्जदारांनी प्रस्तावित सदनिका वाटप स्वीकारले आहे, त्यांचे प्रकरण सक्षम प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल.