मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय आधारित स्मार्ट गॉगल्स आणि स्मार्ट ग्लासेसच्या वापराबाबत तसेच संवेदनशील ठिकाणी त्यांच्या नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यात येणार असून त्यासाठी लवकरच एक समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या सना मलिक यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. “कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्मार्ट गॉगल्स, स्मार्ट ग्लासेस आणि इतर अत्याधुनिक उपकरणे मोठ्या प्रमाणावर बाजारात उपलब्ध झाली असून या उपकरणांद्वारे फोटो, व्हिडीओ, ध्वनिमुद्रण, थेट प्रसारण, चेहरा ओळख, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने व्यक्तींची ओळख, संभाषणांचे विश्लेषण तसेच विविध प्रकारची वैयक्तिक माहिती संकलित करणे शक्य होत आहे. ही उपकरणे सामान्य चष्म्यांप्रमाणे दिसत असल्यामुळे संबंधित व्यक्तींच्या नकळत त्यांचे चित्रण अथवा ध्वनिमुद्रण केले जाऊ शकते,” असे सना मलिक यांनी सांगितले.
याबाबत देशातील विविध सुरक्षा तज्ज्ञांनी अशा उपकरणांच्या वापराबाबत योग्य नियमन, सुरक्षा प्रोटोकॉल तयार करावेत. तसेच नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदेशीर नियमन करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तर या चर्चेत भाग घेताना शिवसेना ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी विधिमंडळातील प्रवेशासाठी आमदारांची चेहरा पडताळणी करताना आमदारांचे छायाचित्र वापरण्यात आल्याचे सांगितले.
२५० कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट अस्तित्वात असून कायद्याच्या तरतुदीचा भंग केल्यास डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाकडे तक्रार करण्याची तरतूद आहे. केंद्र शासनामार्फत या कायद्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू आहे. विशेष परिस्थितीत या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे कदम यांनी सांगितले.