मुंबईः मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयामधील सुनावणी ९ ऑक्टोबरपासून नव्याने सुरू होणार आहे. त्यासाठी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णपीठ गठित करण्यात आले असून पूर्णपीठ बदलण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

याबाबतचा कायदा संमत झाल्यानंतर अडीच वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर यावर पुन्हा नव्याने सुनावणी होत आहे.​न्यायमूर्ती मकरंद एस. कर्णिक, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या  नवीन पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गातून ( एसईबीसी) दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन  शिंदे सरकारने घेतला. आणि तसा कायदा तयार केला. तथापि राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्याची  मर्यादा ओलांडल्यामुळे  मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल १८ याचिका दाखल झाल्या आहेत.

हे संरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेतून कारण्यात आला आहे. त्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे न्यायमूर्ती संदीप मारणे  आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपिठासमोर सुमारे वर्षभरात २० हून अधिक सुनावण्या झाल्या होत्या.

सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आली असताना रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी पदोन्नती झाल्यामुळे या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.सुरुवातीला तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनावाला यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठाने गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली.

या प्रकरणात १४ ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती. पुढे ५ डिसेंबर २००५ रोजी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही.

केंद्र सरकारने  मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे सुनावणी अपूर्ण राहिली.

त्यानंतर न्यायमूर्ती घुगे याच्या नेतृत्वाखालील पूर्ण पीठासमोर वर्षभरात सुमारे २० सुनावण्या झाल्या. मात्र सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आली असताना न्यायमूर्ती मात्र रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी पदोन्नती मिळाली.

तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने २०२४ मध्ये दिलेल्या एका अंतरिम आदेशात, या कायद्यांतर्गत होणारे प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती ही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट केले होते.

दररोज सुनावणी नाही

या पूर्णपीठाने शुक्रवारी पुढील सुनावणीची रूपरेषा स्पष्ट केली. त्यानुसार, न्यायालय सर्वप्रथम याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाईल . त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे वकील आपली बाजू मांडतील. गरज भासल्यास त्यानंतर मध्यस्थ याचिकाकर्त्यांना ऐकले जाईल. मात्र या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेणे शक्य होणार नसल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. 

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)