मुंबई : भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पत्राच्या आधारे एका विकासकाविरोधात कारवाई करताना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगी आणि आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मीरा-भाईंदर मनपा आयुक्तांना तीव्र शब्दांत फटकारले. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचे तुम्ही धाडसच कसे काय केले? आमदार तुमच्यासाठी हायकोर्टापेक्षा मोठे आहेत का ? खंडपीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी तुम्ही एका आमदाराची आज्ञा का पाळली? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने प्रशासनाला धारेवर धरले. नोकरशहाकडून असे अपेक्षित नाही, तुमच्या वागणुकीने आम्हाला धक्का बसला असून हा प्रकार गंभीर असल्याचे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले.
मीरा-भाईंदर येथील भाईंदर भागात ग्रँड बिडल्स लँड डेव्हलपर्स एलएलपी या विकासकाने मंजूर आराखड्यानुसार काम सुरू केले. सुमारे २९ हजार ८६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या प्रकल्पात ३३ मधली निवासी इमारत आणि २ हजार ६६६.०५ चौरस मीटर जागेवर प्राथमिक शाळा व मैदानाचे काम प्रस्तावित होते. या मंजूर आराखड्यात बदल करण्याची मागणी करणारे पत्र भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पालिकेला दिले. या पत्राचा आधार घेत महापालिकेने ३ जूनला विकासकाला काम थांबवण्याचे निर्देश दिले आणि काम सुरू ठेवल्यास परवानगी रद्द
या कोणतीही करण्याचा इशारा दिला. त्या आधी २७ एप्रिलला उच्च न्यायालयाने महापालिकेला विकासकाविरोधात प्रतिकूल कारवाई न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. असे असतानाही न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून पालिकेने कारवाईचा इशारा दिल्याने विकासकाने हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेवर आज शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
कारवाई मागे घेण्याची तयारी
याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील अॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी राजकीय दबावापोटी करण्यात आलेल्या कारवाईवर बोट ठेवत प्रशासनाची चूक खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिली तसेच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी राजकीय दबावाचा मुद्दा मांडत प्रशासनाची चूक न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. मात्र, अधिकाऱ्यांविरोधात थेट अवमान नोटीस बजावण्याऐवजी साधी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी, अशी विनंती वकिलांनी केली आणि कारवाई मागे घेण्याची तयारी दर्शवल्याने न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. पालिकेच्या वकिलाने संबंधित पत्रव्यवहार मागे घेण्यात येईल आणि त्याबाबत महारेरालाही कळवण्यात येईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली, याची खंडपीठाने दाखल घेतली.