भाईंंदर : मीरा-भाईंदरच्या सुधारित मसुदा विकास आराखड्यात झालेल्या प्रक्रियात्मक आणि कायदेशीर त्रुटींविरुद्ध विकास सिंग, अमित शर्मा व राकेश राजपुरोहित यांच्यासह काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. सी. घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन बोबे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाला ३० नोव्हेंबरपूर्वी किंवा ३० नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून अभ्यावेदनात कायदेशीर आणि पर्यावरणीय परिणाम अधोरेखित करण्यात आले होते, परंतु प्रशासनाकडून विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि मनमानी निर्णय घेण्याची सातत्यपूर्ण प्रवृत्ती असल्याचा आरोप करण्यात आला. मीरा-भाईंदरची सध्याची लोकसंख्या सुमारे १३ लाख असून, ती भविष्यात ३० लाखापर्यंत वाढेल, परंतु विकास आराखड्याचे नियोजन २० लाख लोकसंख्येवर आधारित आहे.
शहरी नियोजन ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून नागरिकांच्या सहभागाने पारदर्शकपणे पार पाडली जावी. मीरा-भाईंदरच्या विकास आराखड्यात झालेल्या त्रुटी हेच दर्शवतात की नागरिकांच्या हरकती व सूचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले. ही याचिका फक्त कायदेशीर लढाई नाही, तर लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी केली आहे.प्रकाश नागणे, मुख्य प्रवक्ते काँग्रेस मीरा-भाईंदर
याचिकाकर्त्यांनी प्रस्तावित सुधारणा सुचवल्या आहेत, ज्यात १२ मीटर रुंदीचे मुख्य रस्ते, ३० मीटर अंतर्गत रस्ते, मेट्रो कारशेड, पार्किंग व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर, प्राण्यांसाठी रुग्णालय, हेलिपॅड, मेट्रो स्टेशन परिसरात पार्किंग, उद्यान, मैदान, शाळा, भाजी मार्केट, मच्छी मार्केट, स्मशानभूमी, कब्रस्तान, दफभूमी, पोलीस मुख्यालय, परेड ग्राउंड व पोलीस वसाहत यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. सुरेल शाह, ॲड. साहिल महाजन, ॲड. सौरभ महाजन आणि ॲड. सिद्धी पाटील यांनी आपले मत मांडले.