भाईंदर : न्यायालयीन आदेश, शासन निर्देश आणि विस्फोटक अधिनियमातील नियमांचे उल्लंघन करून मीरा-भाईंदरमध्ये गर्दीच्या, निवासी आणि वर्दळीच्या ठिकाणी फटाके विक्रीचे स्टॉल उभारण्यात आल्याचा आरोप जागरूक नागरिकांनी केला आहे. अंतिम परवानग्या मिळण्यापूर्वीच अनेक ठिकाणी स्टॉल उभारून फटाक्यांची विक्री सुरू झाली असून, महापालिका आणि पोलिसांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
न्यायालयीन आदेश आणि शासनाच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक, गर्दीच्या तसेच निवासी क्षेत्रांमध्ये फटाके विक्रीस परवानगी देताना निर्बंधांचे पालन करणे आवश्यक आहे. फटाके विक्रीसाठी मोकळी जागा किंवा पटांगण निवडणे आणि अग्निसुरक्षेसह विविध अटींची पूर्तता करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मीरा-भाईंदरमध्ये या नियमांना हरताळ फासला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी फटाके स्टॉलच्या परवानग्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचे आरोप पुराव्यांसह करण्यात आले होते. यंदाही महापौर डिम्पल मेहता, पालिका पदाधिकारी, आयुक्त आणि पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. २३ ऑक्टोबर रोजी महापालिका आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे ३२ फटाके विक्रीच्या ठिकाणांची यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी महापौरांनी आमदार नरेंद्र मेहता, पदाधिकारी, नगरसेवक तसेच पालिका आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर आणखी ठिकाणे वाढविण्यात आल्याचा आरोप आहे.
भाईंदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आणि प्रभाग समिती क्रमांक दोनमध्ये निवासी व गर्दीच्या परिसरात स्टॉलना परवानगी दिल्याची तक्रार आहे. मीरा रोड रेल्वे स्थानकाजवळील मच्छी मार्केटबाहेरील मुख्य रस्त्यावर, तसेच हाटकेश परिसरातही स्टॉल उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. काही ठिकाणी कांदळवन आणि सीआरझेड क्षेत्रांमध्येही परवानग्या दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, नवघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत यंदा मैदानांना प्राधान्य दिल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
महापालिका आणि पोलिसांची अधिकृत भूमिका अस्पष्ट
विशेष म्हणजे, अंतिम मंजुरी आणि आवश्यक परवानग्या मिळण्यापूर्वीच काही स्टॉल उभारून विक्री सुरू झाल्याचा आरोप आहे. अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. फटाक्यांमुळे आग लागण्याचा धोका, ध्वनी आणि वायुप्रदूषण वाढण्याची शक्यता असते. त्याचा त्रास लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे नियमबाह्य स्टॉलना दिलेल्या परवानग्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणी महापालिका आणि पोलिसांची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.