भाईंंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा १,५४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी महासभेत सादर करण्यात आला. अल्प चर्चेनंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष ने बहुमताच्या जोरावर हा अर्थसंकल्प मंजूर केला. मात्र, विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना बोलू न दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
सुमारे दोन तासांतच ही विशेष महासभा आटोपण्यात आल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा होण्याआधीच सभा घाईघाईत संपवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. काही नगरसेवकांना आपले ठराव मांडण्याची संधीही नाकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या अर्थसंकल्पात जुन्या प्रकल्पांना मुदतवाढ देणे आणि नव्या कामांना मंजुरी देण्याचे प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांकडून मांडण्यात आले. मात्र, संबंधित विषयपत्रिका सभागृहासमोर सादर न केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. महसूल वाढीसाठी मालमत्ता करात सुमारे ५० कोटी रुपयांची वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नव्या कर आकारणीस वाढीव दर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, विविध स्त्रोतांमधून उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. काँग्रेस गटनेते जय ठाकूर यांनी पत्रकारांना सभागृहात फोटो व व्हिडीओ काढण्यास बंदी घालण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच, नागरिकांसमोर पारदर्शकता राखली जात नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मूळ अर्थसंकल्पात १०२ कोटींची वाढ
स्थायी समितीचे अध्यक्ष हसमुख गेहलोत यांनी हा अर्थसंकल्प शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच पर्यावरण संरक्षण आणि डिजिटल सेवांच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगितले. महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी सादर केलेल्या १,४३९ कोटींच्या मूळ अर्थसंकल्पात १०२ कोटींची वाढ करून तो १,५४१ कोटींवर नेण्यात आला.
नगरसेवकांना ३० लाख रुपयांचा निधी
अर्थसंकल्पात बायोगॅस व बायोमायनिंग प्रकल्प, भूमिगत सांडपाणी योजना, डिजिटल वर्गखोल्या, आरोग्य केंद्रांचा विस्तार, नवीन मुख्यालय उभारणी यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, रुग्णवाहिका सेवा, कर्करोग रुग्णालय आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठीही विशेष निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय, नगरसेवक आणि प्रभाग समिती सदस्यांसाठी विकास निधीत वाढ करण्यात आली असून, पुढील आर्थिक वर्षापासून प्रत्येकी १५ लाख रुपये प्रभाग निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण ३० लाख रुपयांचा निधी नगरसेवकांना विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.