प्रतिनिधी/मुंबई
मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात अपात्र ठरणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन मुलुंडला करण्याच्या निर्णयाला झालेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता पुनर्वसनासाठी मिठागराच्या जागेची चाचपणी सुरू केली आहे. त्यानुसार धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमीपत्रासह राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकिन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर), अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. संयुक्त मोजणीनंतर केंद्र सरकारच्या मालकीची जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.