मुंबई : महिलांसाठी विनामूल्य आणि सुरक्षित बससेवा देण्याचा मुद्दा राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ठळकपणे मांडावा, असे मत एका सर्वेक्षणात ९४ टक्के महिलांनी व्यक्त केले. तर याच सर्वेक्षणात ४० टक्के महिलांनी विनामूल्य बससेवेचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांना जोरदार पाठिंबा दर्शविला आहे.
‘ग्रीनपीस इंडिया’ या सामाजिक संस्थेने हे सर्वेक्षण केले आहे. त्यांचा ‘फेअर फ्री फ्युचर : महिलांच्या दृष्टिकोनातून मुंबईतील सार्वजनिक बस परिवहन’ हा अहवाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. त्यात महिलांसाठी विनामूल्य, सुलभ आणि कार्यक्षम सार्वजनिक बससेवेची मागणी करण्यात आली आहे. अहवालात बसस्थानक, बसगाड्यांची योग्य वारंवारता, सार्वजनिक शौचालये यांसारख्या सुविधांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी लैंगिक संवेदनशील धोरणे राबविण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
मुंबईतील सार्वजनिक बससेवा शहराच्या नागरिकांसाठी, विशेषत: महिलांसाठी, अत्यंत महत्त्वाची आहे. या अहवालानुसार, ९४ टक्के प्रतिसादकांनी मान्य केले आहे की, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात विनामूल्य, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित बस परिवहन या प्रमुख मुद्द्याचा समावेश करावा. तर ४० टक्के महिलांनी विनामूल्य बससेवेचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षाला जोरदार पाठिंबा दर्शविला आहे. महिलांचा हा पाठिंबा विनामूल्य सार्वजनिक बससेवा हे महत्त्वाचे कल्याणकारी धोरण असल्याचे अधोरेखित करतो, असे अहवालात म्हटले आहे.
मुंबईतील महिलांना कामावर जाताना प्रचंड गर्दीतून बस प्रवास करावा लागतो. सर्वेक्षण झालेल्यांत अशा महिलांचे प्रमाण ४६ टक्के होते. बसचा आकार वाढविण्याची तातडीची गरज आहे. बससेवा सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. कारण २० टक्के महिलांनी बसमध्ये होत असलेल्या लैंगिक छळाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
विनामूल्य सार्वजनिक बस प्रवास हा रोजगाराच्या ठिकाणी सुलभ जाणे येणे घडवून महिलांची बचत वाढवू शकतो. महिलांचा सार्वजनिक वावर त्यामुळे सुलभ होईल. ज्या राज्यांमध्ये ही योजना सध्या लागू आहे, तिथे प्रवाशांची संख्या वाढलेली आहे, बचतीत आणि उत्पन्नात वाढ दिसून आली आहे आणि महिलांना अधिक रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी महिलांसाठी विनामूल्य बस योजना लागू करून लैंगिक समानता आणि शाश्वत वाहतुकीसाठी आपली वचनबद्धता दाखवावी. - आकिज फारूक, ग्रीनपीस इंडियाचे कॅम्पेनर.