मुंबई: मुंबईतील वाढते वायुप्रदूषण रोखण्यात आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरील फटाके फोडण्यावर निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अध्यक्षांना समन्स बजावले आहे.
येत्या २६ ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर राहून प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी दिल्लीपेक्षाही अधिक होत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आदेशांचे पालन न केल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि अवमानाची कारवाई सुरू केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. ‘या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल, अशी कार्यक्षम यंत्रणा असली पाहिजे. आपण दिल्लीपेक्षाही पुढे जात आहोत,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. २२ सप्टेंबर आणि १५ ऑक्टोबर रोजी सविस्तर निर्देश देऊनही मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नागरिकांना आवश्यक सूचना दिल्या नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
प्रशासनाला हायकोर्टाचे कठोर निर्देश
मुंबई महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि एमपीसीबी अध्यक्षांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश.
फटाक्यांवरील निर्बंध आणि त्यांच्या दुष्परिणामांबाबत वृत्तपत्रे व समाजमाध्यमांवर जनजागृतीपर सूचना प्रसिद्ध कराव्यात.
सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्देशांची माहिती देऊन अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून अवमानाची कारवाई केली जाईल.
बांधकामांमधील धूळ, बेकायदा कचरा टाकणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्याचे निर्देश.