मुंबई : शहरातील बेस्ट उपक्रमाच्या २२ डेपोंचा विकास करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी रात्री उशिरा पालिका सभागृहाने मान्यता दिली. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने आता बेस्टच्या २२ डेपोंच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, पुढील प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जाणार आहे.
बेस्टला पाच हजार नवीन बसेस घेण्यासाठी पाच हजार कोटींची गरज आहे. उपक्रमाची आर्थिक स्थिती खालावली असून सद्यस्थितीत कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. या स्थितीत २२ डेपोंचा विकास केल्यास त्यातून २८ हजार कोटी रुपये मिळू शकतील, असे निवेदन बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी केले.
त्यावर, बेस्टचा विकास व्हावा याला कोणाचा विरोध नाही. मात्र याआधी चार डेपो विकले त्याचा बेस्ट उपक्रमाला किती फायदा झाला, याची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी केली. हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करा, अशी उपसूचना उद्धव ठाकरे सेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी केली. मात्र विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन करत मूळ प्रस्ताव सोनिया सेठी यांच्या निवेदनासह मंजूर केल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी जाहीर केले.
काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी बेस्टच्या आर्थिक परिस्थितीवरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. एमएमआरडीएला चार हजार कोटी रुपये देण्यासाठी पालिकेकडे निधी आहे, मात्र बेस्टला मदत करण्यासाठी पैसे नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली. बेस्टवर सध्या सुमारे ७ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. वेट लीजवर बसेस घेत असताना बेस्ट तोट्यात कशी जाते, असा सवालही त्यांनी केला.
श्रीमंतांच्या मुलांसाठी शाळा
डेपोंच्या जागेवर मॉल, सिनेमागृह आणि शाळा उभारण्याच्या नियोजनावरही विरोधकांनी आक्षेप घेतला. या शाळांमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश मिळणार की त्या श्रीमंतांची मुलं जाणार, असा सवाल आजमी यांनी उपस्थित केला.
किशोरी पेडणेकरांना खोचक टोला
काँग्रेसचे प्रविण छेडा यांनी घाटकोपरमधील एका हॉटेलजवळ असलेल्या सहा रिक्षा स्टँडचा उल्लेख करत तेथून किती प्रवासी वाहतूक होते, याचा अभ्यास झाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच स्थायी समितीत विरोधी पक्षनेत्या नसल्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा खोचक टोला छेडा यांनी लगावला.
‘बेस्टची आर्थिक परिस्थिती गंभीर’
बेस्टच्या आर्थिक अडचणींचा संदर्भ देत प्रभाकर शिंदे यांनी सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास बेस्टवर सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार येऊ शकतो, असा मुद्दा मांडला. त्यामुळे २२ डेपोंचा कायापालट करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेली भूमिका चांगली असल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या भूमिकेचे कौतुकही केले.
पाच हजार ईव्ही बसेस खरेदीसाठी साडेसहा हजार कोटींची गरज
इलेक्ट्रिक बसेस थेट खरेदी करणे खर्चिक असल्याने वेट लीज मॉडेलचा अवलंब करण्यात येत आहे. सुमारे ५ हजार ईव्ही बसेस खरेदी करण्यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘जमीन एकदा गेली की परत मिळणे कठीण’
अशरफ आजमी यांनी सेंच्युरी मिलच्या जमिनीचा दाखला देत महत्त्वाची मालमत्ता दीर्घ मुदतीसाठी देण्याबाबत सावध भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. सेंच्युरीची जमीन परत घेण्यासाठी ७० वर्षे लागली. त्यामुळे एकदा हातातून गेली की ती परत मिळविण्यास अनेक दशके लागतात, असा इशारा त्यांनी दिला.
२२ डेपो ६० वर्षांसाठी आंदण?
शिवसेनेचे सचिन पडवळ यांनी प्रस्तावातील तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बेस्टची जमीन विकासासाठी देताना विकासकाला किती एफएसआय देण्यात येणार, याचा स्पष्ट उल्लेख प्रस्तावात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. ‘जागा आपली आणि मोबदला कमी’ असे चित्र निर्माण होण्याची भीती त्यांनी बोलून दाखवली. २२ डेपो आणि ३० आगारांची जमीन तब्बल ६० वर्षांसाठी विकासकांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय योग्य आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.