मुंबई : मुंबईतील बाजारपेठा, भाजी मंडई, रेल्वे स्थानक परिसर व गजबजलेल्या ठिकाणी रस्त्यावर साचणाऱ्या कचऱ्याची समस्या कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिका ४०० नवीन लोखंडी कचरा डबे खरेदी करणार आहे. प्रत्येकी १.१ घनमीटर क्षमतेचे चाकांसह आणि झाकण असलेले हे डबे एल, एम पूर्व आणि एम पश्चिम या तीन विभागांना आवश्यकतेनुसार पुरविण्यात येणार आहेत. यासाठी महापालिका तब्बल २ कोटी ९१ लाख १९ हजार ५८४ रुपये खर्च करणार आहे. दरम्यान, मागील खरेदीच्या तुलनेत यंदा एका डब्याची किंमत ६८ हजार ५४९ रुपयांवरून ६९ हजार ९९९ रुपये झाली असून प्रति डबा १ हजार ४५० रुपयांची वाढ झाली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या २४ विभागांमध्ये विविध ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात कचरा संकलन केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांवर जमा होणारा कचरा महापालिकेचे कॉम्पॅक्टर आणि कंत्राटदारांच्या वाहनांमार्फत उचलून क्षेपणभूमीवर नेला जातो.
कचऱ्याचे प्रमाण आणि उपलब्धतेनुसार दिवसातून एक, दोन किंवा तीन वेळा ही वाहने पाठविली जातात. मात्र, बाजारपेठा, भाजी मंडई, रेल्वे स्थानकांजवळील परिसर आणि गजबजलेल्या ठिकाणी वाहन येण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा होतो. त्यामुळे कचरा रस्त्यावर पसरू नये, यासाठी या डब्यांचा वापर करण्यात येणार आहे.
दुरुस्ती शक्य नसल्याने नवीन डबे खरेदी करणार सध्या विविध प्रभागांमध्ये उपलब्ध असलेले बहुतांश कचरा डबे खराब झाले आहेत. ओल्या कचऱ्यातील आम्लयुक्त घटक आणि दमट वातावरणामुळे लोखंडी डब्यांना गंज चढून ते नादुरुस्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याने नवीन डबे खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डब्याची किंमत अशी ठरली या कामासाठी मे. मॅक इन्व्हायरोटेक अँड सोल्यूशन (इंडिया) प्रा. लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. कंपनीने एका डब्यासाठी ६९ हजार ९९९ रुपये दर दिला आहे. ४०० डब्यांची मूळ किंमत २ कोटी ७९ लाख ९९ हजार ६०० रुपये असून त्यावर चार टक्के सादिलवार रक्कम ११ लाख १९ हजार ९८४ रुपये आकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे एकूण खर्च २ कोटी ९१ लाख १९ हजार ५८४ रुपये होणार आहे.
कचरा वहन होणार सोपे
विशेष म्हणजे, हे डबे कॉम्पॅक्टरच्या कचरा उचलण्याच्या यंत्रणेला अनुरूप असल्याने त्यातील कचरा थेट कॉम्पॅक्टरमध्ये रिकामा करून पुढील प्रक्रियेसाठी क्षेपणभूमीवर पाठवणे शक्य होणार आहे. यामुळे रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग साचणे, कचरा ओसंडून रस्त्यावर पसरणे आणि कचरा उचलण्यासाठी वाहनांच्या वारंवार फेऱ्या होणे कमी होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.