मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या अस्तित्वात असलेल्या विविध भूभागांवर मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या उद्यान विभागाने तयार केला आहे. परिमंडळ १ ते ७ मधील सुमारे ४५ भूभागांवर तब्बल १ लाख १७ हजार ६५६ बांबूंची लागवड प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, अनेक विभागांमध्ये निविदांना कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे महापालिकेने दिलेल्या माहितीतून समोर आले आहे. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आणि उपआयुक्त (उद्याने) यांच्या आदेशानुसार ही बांबू लागवड प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार परिमंडळनिहाय प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
परिमंडळ-२ अंतर्गत दोन भूभागांवर २,८००, परिमंडळ-३ मधील पाच भूभागांवर १५,६००, परिमंडळ-४ मधील १६ भूभागांवर ३३,३५६, परिमंडळ-५ मधील तीन भूभागांवर १३,०८०, परिमंडळ-६ मधील दोन भूभागांवर २०,८००, तर परिमंडळ-७ मधील १९ भूभागांवर ३१,९२० बांबूंची लागवड प्रस्तावित आहे.
परिमंडळ-१ मध्ये भूभाग किंवा लागवडीची संख्या नमूद केलेली नाही. अशा प्रकारे एकूण ४५ भूभागांवर १,१७,६५६ बांबूंची लागवड करण्याचे नियोजन आहे.
कंत्राटदार नियुक्तीचा प्रस्ताव या योजनेच्या अंमलबजावणीसमोर निविदा प्रक्रियेतील अडथळे कायम असल्याचे दिसून येते. एफ/दक्षिण विभागाची निविदा उघडण्यात आली असून कंत्राटदार नियुक्तीचा प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आला आहे.
जी/उत्तर विभागाची निविदा तीन वेळा प्रसिद्ध करूनही निविदाकारांकडून शून्य प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आली असून ती २० ऑगस्ट २०२६ रोजी उघडण्याचे नियोजन होते.
फेरनिविदा मागवण्याचा प्रस्ताव
एल विभागातही तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध करून शून्य प्रतिसाद मिळाला, तर एम/पूर्व विभागात निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा मागवण्याचा प्रस्ताव १० ऑगस्ट रोजी मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. एम/पश्चिम, एन आणि एस विभागांत निविदा उघडण्यात आली असून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. आर/मध्य विभागाची निविदा महाटेंडर संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली होती.
बांबू लागवडीच्या योजनेलाच निविदांचा 'ब्रेक'
महापालिकेने ४५ भूभागांवर तब्बल १.१७ लाख बांबू लागवडीचे नियोजन केले असले तरी अनेक ठिकाणी कंत्राटदारच पुढे येत नसल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे काही विभागांत तीन वेळा निविदा काढूनही एकही निविदाकाराने पुढाकार घेतला नसल्याचे अधिकृत कागदपत्रात नमूद आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील बांबू लागवडीच्या या योजनेला निविदा प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे विलंब होण्याची शक्यता आहे.