मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीत पुन्हा एकदा राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याची बाब पुढे आली आहे. पालिकेतील १२२ सहायक व दुय्यम अभियंत्यांच्या ऑनलाइन परीक्षेपूर्वीच झालेल्या बदल्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांची बदली झाली होती. मात्र आता पालिकेत राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप वाढला असून महापालिकेतील अभियंत्यांची पदोन्नती, पदस्थापना आणि बदल्यांसाठी मंत्री, आमदार व खासदारच शिफारस करत असल्याची बाब माहिती अधिकारातून उजेडात आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मिळविलेल्या माहितीनुसार, २०२४/ २०२५ आणि २०२६ या तीन वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांतील अभियंत्यांच्या बदल्या, पदस्थापनांसाठी लोकप्रतिनिधींकडून शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी पक्षांतील मंत्री व आमदारांसोबतच विरोधी पक्षांतील काही लोकप्रतिनिधींनीही अभियंत्यांसाठी शिफारसपत्रे दिल्याचे कागदपत्रांतून दिसून येत आहे.
अभियंत्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनांमध्ये राजकीय शिफारशींचा वापर वाढत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट अधिसूचना काढून लोकप्रतिनिधींना अशा स्वरूपाच्या शिफारशी करण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई बाहेरील आमदार, खासदारांचीही पत्रे
विशेष म्हणजे मुंबईबाहेरील आमदार व खासदारांकडूनही मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांसाठी शिफारसपत्रे देण्यात आल्याचे या प्रकरणात समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनांची प्रक्रिया खरोखरच गुणवत्तेवर आणि प्रशासकीय गरजेवर आधारित आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अभियंत्यांसाठी यांची आली शिफारस पत्रे
राहुल नार्वेकर (विधानसभा अध्यक्ष), अण्णा दादू बनसोडे (विधानसभा उपाध्यक्ष), अमित साटम (मुंबई भाजप अध्यक्ष), गिरीश महाजन (जलसंपदा मंत्री), मंगलप्रभात लोढा (मंत्री), माणिकराव कोकाटे (मंत्री), संजय शिरसाट (सामाजिक न्याय मंत्री), चंद्रशेखर बावनकुळे (महसूल मंत्री), पंकजा मुंडे (पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री), बाबासाहेब पाटील (सहकार. मंत्री), शिवेंद्रराजे भोसले (मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम), नरहरी झिरवळ (मंत्री), डॉ. पंकज भोयर (राज्यमंत्री), उदय सामंत (उद्योगमंत्री), गणेश नाईक (मंत्री) , दत्तात्रय भरणे ( कृषी मंत्री), राधाकृष्ण विखे पाटील (मंत्री), इंद्रनील नाईक (राज्यमंत्री), भरत गोगावले (रोजगार हमी योजना, मंत्री), अतुल सावे (दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री), प्रकाश आबिटकर, (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण), गुलाबराव पाटील (मंत्री), रामदास आठवले (केंद्रीय मंत्री)
शिफारस करणारे अन्य आमदार - खासदार
कालिदास कोळंबकर, प्रसाद लाड, रावसाहेब दानवे, प्रविण दरेकर, मनिषा चौधरी, गोपिचंद पडळकर, ज्योती एकनाथ गायकवाड, तुकाराम काते, दिलीप लांडे, डॉ.भागवत कराड, प्रकाश सुर्वे, बच्चू कडू, महेश सावंत, अंबादास दानवे, सुनिल प्रभू, श्रीकांत शिंदे, दिपक केसरकर, मुरजी पटेल व माजी खासदार राहुल शेवाळे
महत्त्वाच्या विभागांमध्ये बदलीसाठी शिफारशी
जलअभियंता, स्थापत्य, पर्यावरण, आरोग्य, पर्जन्य जलवाहिनी तसेच पायाभूत सुविधा कक्ष अशा महत्त्वाच्या विभागांमध्ये पदस्थापना मिळावी, रिक्त होणाऱ्या पदावर पदोन्नती मिळावी किंवा अनेक वर्षे एकाच पदावर काम केल्यानंतर अन्य विभागात संधी मिळावी यासाठी या शिफारशी करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
चौकशी सुरू असतानाही बदल्यांचे प्रयत्न
तर काही प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक कारणे देऊनही बदलीची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये कनिष्ठ अभियंता, दुय्यम अभियंता आणि सहायक अभियंता यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. काही अभियंत्यांवर विभागीय चौकशी सुरू असतानाही त्यांच्या बदल्या अथवा पदस्थापनांसाठी शिफारशी झाल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केला आहे.