६३८ आस्थापनांना न्यायालयात खेचले; मराठी पाट्यांकडे दुर्लक्ष भोवले; शॉपिंग मॉल, नामांकित आस्थापना रडारवर  'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

Mumbai : ६३८ आस्थापनांना न्यायालयात खेचले; मराठी पाट्यांकडे दुर्लक्ष भोवले; शॉपिंग मॉल, नामांकित आस्थापना रडारवर

मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांना दिसतील अशाप्रकारे मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक आहे. मात्र मुंबईतील ३६ हजार ७७३ आस्थापनांची झाडाझडती घेतली. यात १,१२४ आस्थापनांचा अहवाल तयार केला असता, १,१२४ अस्थापनांना न्यायालयात खेचण्यात येणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांना दिसतील अशाप्रकारे मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक आहे. मात्र मुंबईतील ३६ हजार ७७३ आस्थापनांची झाडाझडती घेतली. यात १,१२४ आस्थापनांचा अहवाल तयार केला असता, १,१२४ अस्थापनांना न्यायालयात खेचण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात शॉपिंग मॉल, नामांकित आस्थापना रडारवर असून मराठी पाट्या लावण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विधी समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी दिला आहे.

पहिल्या टप्प्यात मराठी नामफलक न लावणाऱ्या ६३८ दुकानांवर आणि आस्थापनांवर मुंबई महापालिकेने न्यायालयात दावे दाखल केले असून त्यापैकी १४३ आस्थापनांवरील न्यायालयीन खटल्यांची कारवाई अंतिम टप्प्यात आहे. काही प्रकरणे सामोपचाराने मिटवण्यासाठी आलेल्या अर्जापैकी १९० आस्थापनांच्या मालकांकडून १२ लाख २३ हजार ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

मराठी नामफलकांसाठी मुंबई महापालिकेच्या विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांच्या पुढाकाराने मे महिन्यापासून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेचा आढावा त्यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतला.

मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात ज्या आस्थापनांनी मराठी नामफलक लावण्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर दुसऱ्या टप्प्यात केल्या जाणाऱ्या कारवाईबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याचे दिक्षा कारकर यांनी सांगितले.

आस्थापनांच्या पुन्हा तपासणीचे आदेश

विधी समितीच्या अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या संयुक्त बैठकीत पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात आला. एस. व्ही. रोड, एल. बी. एस. रोड, लिंक रोड तसेच पूर्व-पश्चिम द्रुतगती महामार्गांच्या दुतर्फा असलेल्या बाजारपेठा, दुकाने आणि आस्थापनांची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे कारकर यांनी सांगितले.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

मुलांना बेदखल करण्याचा पालकांना पूर्ण अधिकार; ज्येष्ठांच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

अंतिम मतदार यादी आता ४ नोव्हेंबरला

Mumbai : वांद्रे येथील फुटबॉल मैदानाबाबत याचिकेवर आज सुनावणी

अभियंत्यांच्या बदल्यांसाठी 'फिल्डिंग'! मुंबई पालिकेत वाढला राजकीय हस्तक्षेप; मंत्री, आमदारांसह विरोधी पक्षही अग्रसेर

Mumbai : २२ बेस्ट डेपोंच्या विकासाला मंजुरी; पालिकेत खडाजंगी; आधीच्या डेपो-विक्रीबाबत श्वेतपत्रिका काढा- विरोधकांची मागणी