मुंबई : वडाळा येथील गृहनिर्माण प्रकल्पाचा प्रस्ताव तातडीचे कामकाज म्हणून गुरुवारी सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र सभागृहात ३/४ बहुमताची (म्हणजेच ७५ टक्के) गरज असताना सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ कमी असल्याने विरोधकांनी बहुमताचा कौल मागितला. सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ कमी असल्याने प्रस्ताव नामंजूर करण्याची नामुष्की मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षावर ओढवली.
मुंबई महापालिका सभागृहात आधीच निधी वाटपावरून विरोधक आक्रमक झालेले असतानाच, गुरुवारी महापालिका सभागृहात सुधार समितीत मंजूर झालेल्या वडाळा येथील गुहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव तातडीचे कामकाज म्हणून सादर करण्यात आला. परंतु सभागृहात विरोधकांच्या संख्याबळापुढे सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ केवळ दोननेच अधिक असल्यामुळे हा प्रस्ताव प्राधान्याने मंजूर करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षावर ही नामुष्की ओढवली.
मुंबई महापालिका सभागृहात गुरुवारी सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुर करण्यात आलेला वडाळा रफी अहमद किडवाई मार्ग येथील दादर-नायगाव विभाग येथील आझाद नगर म्हणून आळखल्या जाणाऱ्या महापालिकेच्या मालमत्तेचा विकास तसेच लगतच्या कमलानगर म्हणून महापालिकेच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त भूखंडाच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव तातडीची बाब म्हणून पटलावर ठेवण्यात आला होता. परंतु हा प्रस्ताव तातडीची बाब म्हणून अग्रक्रम देण्याची मागणी सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी केल्यानंतर विरोधकांनी यावर पोलची मागणी केली. त्यावर महापौरांनी अनुकूल करत मतदानाला हा प्रस्ताव पुकारला. यावर सभागृहात भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी अनुकूलच्या बाजूने हात उंचावत मतदान केले. तर उबाठा, काँग्रेस, मनसे, एमआयएम आदींच्या नगरसेवकांनी प्रतिकूलच्या बाजूने हात उंचावत मतदान केले. यामध्ये अनुकूलच्या बाजूने ६१ ५८ नगरसेवकांनी मतदान केले, तर प्रतिकूलच्या बाजूने नगरसेवकांनी मतदान केले. त्यामुळे पोलमध्ये दोन तृतीयांश मतदान न झाल्याने महापौर रितू तावडे यांनी या प्रस्तावाला अग्रक्रम न देता तो राखून ठेवला. त्यामुळे प्राधान्याने या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न फसला.
महापौर सभागृह नेत्यांत समन्वयाचा अभाव
सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवकांची संख्या कमी असल्याचे पाहून सभागृह नेते आणि महापौर यांनी हा प्रस्ताव रात्री अर्थसंकल्पाचे कामकाज संपल्यानंतर घेणे योग्य ठरले असते, परंतु सभागृह नेते आणि महापौर यांच्यातही यामधून समन्वय नसल्याचे समोर आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतला समाचार
मुंबई महापालिकेत २५ वर्षांनंतर भाजपची सत्ता स्थापन झाली. मात्र सभागृहात सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांचे संख्याबळ ठेवता न आल्याने प्रस्ताव राखून ठेवण्याची वेळ आली. याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून महापालिकेतील भाजप महायुतीच्या नेत्यांना जाब विचारल्याचे समजते.