मुंबई : मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये खरेदीदाराचे नाव वेळेत नोंदवण्यात महसूल यंत्रणेने केलेल्या दिरंगाईमुळे गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास सात वर्षांहून अधिक काळ रखडल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आणि महसूल अधिकाऱ्यांना दणका देत पुनर्विकास रखडल्याबद्दल ७ लाखांचा दंड ठोठावला. दहिसर येथील २८९ सभासदांच्या अवधूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी हा आदेश दिला. दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांत संस्थेला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
दहिसर पूर्व येथील श्री अवधूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने १९७९ मध्ये नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे संबंधित जमीन खरेदी केली होती. संस्थेने आवश्यक परवानग्या घेऊन त्या जागेवर चार मजली पाच इमारती उभारल्या. या इमारतींमध्ये २८९ सदनिकाधारक वास्तव्याला आहेत. संस्थेला १९८१ मध्ये इमारतींसाठी पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्रही मिळाले. २०१७ मध्ये जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.