Mumbai : मेट्रो ८ मार्गिकेच्या परवानग्यांसाठी सिडकोकडून सल्लागार शोध सुरू 
मुंबई

Mumbai : मेट्रो ८ मार्गिकेच्या परवानग्यांसाठी सिडकोकडून सल्लागार शोध सुरू

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नुकत्याच सुरू झालेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणाऱ्या प्रस्तावित मेट्रो मार्गिका ८ च्या महत्त्वाच्या वैधानिक मंजुरी मिळवण्यासाठी सिडको सल्लागार नियुक्त करणार आहे. या कामासाठी सिडकोने निविदा मागवल्या आहेत.

Swapnil S

स्वीटी भागवत/मुंबई : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नुकत्याच सुरू झालेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणाऱ्या प्रस्तावित मेट्रो मार्गिका ८ च्या महत्त्वाच्या वैधानिक मंजुरी मिळवण्यासाठी सिडको सल्लागार नियुक्त करणार आहे. या कामासाठी सिडकोने निविदा मागवल्या आहेत.

या ३५ किमी लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड), वन, वन्यजीव आणि इतर अनिवार्य पर्यावरणीय परवानग्या मिळवण्यासाठी सिडको अशा सल्लागार कंपनीच्या शोधात आहे. हा सल्लागार करार १५ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असणार आहे. तांत्रिक पात्रता आणि आर्थिक मूल्यमापन अशा दोन-लिफाफा पद्धतीने हा करार सुपूर्द केला जाईल.

सिडकोने या निविदेसाठी इसारा रक्कम (ईएमडी) २.६८ लाख रुपये निश्चित केली आहे. दोन्ही विमानतळांमध्ये थेट मेट्रो कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे हे मेट्रो मार्गिका ८ चे उद्दिष्ट आहे.

६ भूमिगत आणि अन्य १४ स्थानके

प्रस्तावित मार्गिका सुमारे ३५ किमी लांबीची असेल, ज्यामध्ये ६ भूमिगत स्थानकांसह सुमारे ९.५ किमीचा भूमिगत मार्ग आणि १४ स्थानकांसह सुमारे २५.५ किमीचा उन्नत (एलीव्हेटेड) मार्ग समाविष्ट आहे. भूमिगत विभाग मुंबई विमानतळाला एलबीएस मार्ग, कुर्ला, लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि घाटकोपर पूर्व या प्रमुख ठिकाणांशी जोडेल आणि छेडा नगरजवळ बाहेर पडेल. तिथून हा उन्नत कॉरिडोअर वाशी, सानपाडा, जुईनगर, नेरूळ, सीवूड्स, सागर संगम आणि तरघर मार्गे नवी मुंबई विमानतळापर्यंत जाईल.

बारवी ओव्हरफ्लो! ठाणे जिल्ह्याचे पाण्याचे टेन्शन संपले

भायखळा येथील अलेक्झांड्रा सिनेमागृह होणार इतिहासजमा; चित्रपटगृहाचे आरक्षण रद्द करून निवासी बांधकाम

ॲमेझॉन रिटेल इंडिया कालबाह्य अन्नसाठा नष्ट करणार; FDA च्या देखरेखीखाली कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

महामार्गावरचे अनधिकृत धाबे होणार भुईसपाट; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार दोन महिन्यांत कारवाई

हा विवाद केवळ लेबलिंगशी संबंधित; FSSAI च्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह