मुंबईतील सार्वजनिक फूटपाथवर बेकायदेशीर फेरीवाल्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दादरमधील कबुतरखाना परिसरात फूटपाथवर रांगेने उभ्या असलेल्या फेरीवाल्यांचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, महापालिकेच्या कारवाईवर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

व्हिडीओमध्ये नेमकं काय दिसतंय?

एम.सी. जावळे मेहता मार्ग आणि एन.सी. केळकर मार्गालगत, कबुतरखाना परिसरातील फूटपाथवर पहाटेपासूनच अनेक फेरीवाले गाड्या लावून उभे असल्याचं या व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसतं. 'Mumbai Matters' या सोशल मीडिया हँडलवर हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला असून, परवानाधारक दुकानदारांवर नियमांचा बडगा आणि फूटपाथवर मात्र खुलेआम बेकायदेशीर व्यवसाय, असा सवाल त्यात उपस्थित करण्यात आला आहे.

बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमुळे अनेक ठिकाणी फूटपाथ पूर्णपणे अडवले जातात. परिणामी पादचाऱ्यांना थेट रस्त्यावरून चालावं लागतं. यामुळे वाहतूक कोंडी तर होतेच, पण अपघातांचा धोका देखील वाढतो, विशेषतः गर्दीच्या वेळेत नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो.

कारवाई होते… पण काही दिवसांतच पुन्हा तेच चित्र

बृहन्मुंबई महानगरपालिका वेळोवेळी फेरीवाल्यांविरोधात हटाव मोहिमा राबवते. मात्र अनेक भागांमध्ये हटवल्यानंतर काही तासांत किंवा दिवसांतच फेरीवाले पुन्हा परत येतात, अशी तक्रार नागरिकांकडून वारंवार केली जाते. त्यामुळे ही कारवाई फक्त तात्पुरती ठरत असल्याचं चित्र आहे.

अलीकडील घटनांनी प्रश्न अधिक गडद

कुर्ला येथे पार्किंगच्या वादातून फेरीवाल्यांशी झालेल्या संघर्षात भाजपच्या तीन कार्यकर्त्यांना गंभीर दुखापत झाल्याची घटना नुकतीच घडली होती. या घटनेनंतर शहरातील फेरीवाल्यांच्या नेटवर्कवर आणि त्यामागील कथित दबावगटांवर चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.

मनुष्यबळाची कमतरता - पालिकेचं स्पष्टीकरण

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या समस्येमागे अपुरं मनुष्यबळ असल्याचं कारण दिलं आहे. परवाना विभागाचे अधीक्षक अनिल काटे यांनी यापूर्वी सांगितलं होतं की, "रेल्वे स्थानकांबाहेरील फेरीवाल्यांची संख्या काही प्रमाणात कमी झाली असली, तरी विभागाकडे ३६ निरीक्षक आणि १२५ कामगारांची कमतरता आहे. त्यामुळे वारंवार तपासणी करणं अवघड होतं. दंड भरल्यानंतर अनेक फेरीवाले पुन्हा येतात."

व्हायरल व्हिडिओ पाहा

नागरिकांचा सवाल कायम

दादरमधील ताज्या व्हिडीओमुळे पुन्हा एकदा हा प्रश्न समोर आला आहे - शहरात सार्वजनिक जागा मोकळ्या ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची? उपजीविका आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांचा समतोल साधताना, कायमस्वरूपी उपाय कधी होणार, असा थेट सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत.