मुंबई : देवनार क्षेपणभूमी येथे वेस्ट-टू-एनर्जी (कचऱ्यातून वीजनिर्मिती) प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यास तसेच पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच देवनार परिसरात असा प्रकल्प उभारल्यास कर्करोगजन्य प्रदूषकांच्या प्रमाणात मोठी वाढ होऊ शकते, त्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत थांबवण्यात यावा. अन्यथा अनेकांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा पर्यावरणतज्ज्ञ, वैद्यकीय विशेषज्ञ आणि नागरी संस्थांनी मुंबई महापालिकेला दिला आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील नऊ एकर जागेवर ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प उभारण्यात येत असून, त्याचे जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पात कचरा जाळताना डायऑक्सिन्स आणि फ्युरान्स सारखी कर्करोगजन्य रसायने उत्सर्जित होतात.
मुंबईमध्ये कचऱ्याचे विभाजन करून विल्हेवाट लावण्याची पद्धत अपुरी असल्याने प्लास्टिक, रबर, बॅटऱ्या, इलेक्ट्रॉनिक कचरा यांसारख्या पदार्थांच्या एकत्रित ज्वलनामुळे भारी धातू आणि घातक वायूंचे प्रमाण अधिक वाढण्याची शक्यता असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून नोंदवण्यात येत आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंड परिसर अतिप्रदूषित ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणी असलेला कचरा डेपो, वारंवार लागणाऱ्या आगीचे जास्त प्रमाण जास्त असल्यामुळे येथे राहणाऱ्या नागरिकांना श्वसनाचे विकार होऊ लागले आहेत. अशा स्थितीत वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प उभारल्यास गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द आणि बैगनवाडीसारख्या अधिक लोकवस्ती असलेल्या भागांतील नागरिकांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. असे मत नागरिक मंचाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.
तसेच वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातून निर्माण होणारी अतिशय बारीक राख अत्यंत विषारी असून त्यामध्ये लेड, पारा, कॅडमियम, आर्सेनिक, डायऑक्सिन्स असे धातू असतात. या राखेपासून देवनारकरांचे संरक्षण करणे अत्यंत कठीण आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
जगभरातील अनेक प्रकल्प बंद
दरम्यान, जगभरातील अनेक देशांनी वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प महाग, प्रदूषणकारक आणि आरोग्यास घातक असल्याने बंद केले आहेत. त्याऐवजी शून्य कचरा, पुनर्वापर आणि कंपोस्टिंग या पर्यायांकडे वळण्याची शिफारस पर्यावरण क्षेत्रातील संस्थांकडून करण्यात येत आहे. तर देवनार येथील प्रस्तावित प्रकल्प तत्काळ रद्द करून सुरक्षित आणि टिकाऊ कचरा व्यवस्थापनाच्या दिशेने पावले उचलावीत, अशी मागणी गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरम आणि पर्यावरण संघटनांकडून होत आहे.