मुंबई : धारावी पुनर्विकासातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी २५५.९ एकर मिठागर जमीन संपादित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गुरुवारी उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आणि सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी परिसरातील मिठागरांच्या जागेवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मिठागर जमीन ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली होती. त्यानुसार मोदी सरकारने मिठागरांच्या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केल्या आणि या जमिनींवर दुर्बल घटकांसाठी घरांच्या योजना राबवण्यास मुभा दिली. राज्य सरकारने मिठागरांच्या जमिनी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी अदानी समूहाच्या खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय घेतला. खासगी विकासकांच्या फायद्यासाठी सरकार मिठागरांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून पर्यावरणावर घाला करीत असल्याचा दावा करत मुलुंड येथील वकिल सागर देवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने मुंबईच्या पूर्व उपनगरांतील मिठागरांची जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. त्या जमिनीचा काही भाग कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित केल्याची केंद्र सरकारची भूमिका योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. तसेच मिठागरांची जागा कोणत्याही कारणासाठी विकसित केली जाऊ शकत नाही, हे धोरण केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी बदलले. त्यानुसार मिठागरांचा भाग पर्यावरणीय परवानग्या घेण्याच्या अटीवर केंद्राने राज्याला हस्तांतरित केला होता. त्या अनुषंगाने याचिकेत केंद्र सरकारच्या बदललेल्या धोरणाला आव्हान देण्यात आलेले नाही. तसेच मिठागरांना पाणथळ जागांचा दर्जा देण्यात आल्याचे किंवा ती संरक्षित असल्याचे दाखवून देणारी ठोस माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा दावा तथ्यहीन असल्याचे याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयाने मिठागरांच्या जागांवर धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान
मिठागरांच्या जागा पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे पर्यावरणाचा आणखी ऱ्‍हास होईल, असा दावा ॲड. सागर देवरे यांनी आपल्या याचिकेतून केला होता. याचवेळी ७ ऑगस्ट आणि ३० सप्टेंबर रोजीच्या सरकारी ठरावांना आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने मात्र याचिकेतील दाव्यांना पुष्टी देणारी ठोस माहितीच नसल्याचे नमूद करीत याचिका फेटाळली. त्या पार्श्वभूमीवर ॲड. देवरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.