मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत गैरहजर राहणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महागात पडले. गैरहजर राहणाऱ्या एकूण ६ हजार ८७१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. पैकी २ हजार ३५० अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाले आहेत.

वारंवार सूचना देऊनही प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया अथवा नेमून दिलेल्या निवडणूक कर्तव्यास हजर न राहणाऱ्या ४ हजार ५२१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर सोमवारपासून पोलीस कारवाई केली जाणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

महानगरपालिका मुख्यालयात रविवारी पार पडलेल्याा या बैठकीस सहआयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) किशोर गांधी, सहायक आयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) गजानन बेल्लाळे यांच्यासह परिमंडळ उपायुक्त, सर्व प्रशासकीय विभागांचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचे मतदान प्रक्रियेविषयीचे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्त सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बंधनकारक होते. मात्र जे अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण सत्रास गैरहजर राहिले आहेत, त्यांना १० जानेवारी रोजी अंतिम संधी देण्यात आली होती. निवडणूक प्रक्रियेत अनुपस्थित राहणाऱ्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांविरुद्ध रविवारपासून निवडणूक कायद्यांतर्गत कडक शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्यााचा इशारा अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिला होता. त्यानुसार कारवाईस करण्यात आली आहे.

या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

कारवाईत पालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह राष्ट्रीय बँक, बेस्ट, बीएसएनएल, एचपीसीएल, विमा कंपनी, एलआयसी, म्हाडा, एमटीएनएल, टपाल खाते, रेल्वे, आरसीएफ, नाबार्ड या शासकीय/ निमशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम आदींतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

...म्हणून कारवाईचा बडगा उगारला

महापालिका निवडणुकीत १ कोटी ३ लाख ४४ हजार ३१५ इतकी मतदारांची संख्या आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्गाची आवश्यकता आहे. १५ जानेवारी रोजी मतदान तर १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची कमतरता प्रशासनाला दिसून येत आहे.