मुंबई : कचरामुक्त मुंबई यासाठी मुंबई महापालिका कचऱ्याचे हाॅटस्पाॅट कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.

मुंबईतील कचरा साचण्याची संभाव्य २८६ ठिकाणे पहिल्या टप्प्यात निश्चित करण्यात आली असून, त्यापैकी १०२ ठिकाणे हटविण्यात आली आहेत. मात्र आजही १८४ कचऱ्याचे हाॅटस्पाॅट कायम असल्याचे पालिकेच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. दरम्यान, मुंबईत कचऱ्याचे ढीग जागोजागी जमा होऊ नये यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जात आहे.‌ तसेच वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश अतिरिक्त पालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी दिले.

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची आढावा बैठक शुक्रवारी वरळी येथील महापालिकेच्या कमांड सेंटरमध्ये डॉ. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत मुंबईतील स्वच्छता व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासह सुका कचरा वर्गीकरण केंद्रांचे आधुनिकीकरण, बांधकाम व पाडकामातील राडारोड्याचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.

प्रलंबित कामांचा आढावा

मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील स्वच्छतेबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, स्वच्छतेच्या कामांमध्ये लवकरात लवकर प्रत्यक्ष बदल दिसून यायला हवेत, असे डॉ. शर्मा यांनी स्पष्ट केले. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी नियमित पाहणी करावी, प्रलंबित कामांचा आढावा घ्यावा आणि निश्चित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

दररोज ८,५०० मेट्रिक टनहून अधिक राडारोडा

मुंबईत दररोज ८,५०० मेट्रिक टनपेक्षा अधिक बांधकाम व पाडकामातील राडारोडा (सी अँड डी वेस्ट) निर्माण होतो. या राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सध्या दोन प्रकल्पांद्वारे प्रतिदिन एकूण १,२०० मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता उपलब्ध आहे. निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याचे प्रमाण आणि उपलब्ध प्रक्रिया क्षमता यांतील तफावत लक्षात घेता, त्याचे उगमस्थळी वर्गीकरण, अधिकृत वाहतूक आणि योग्य प्रक्रिया यावर काटेकोर लक्ष देण्याची गरज आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई

राडारोड्याच्या वाहतुकीवर डिजिटल प्रणालीद्वारे देखरेख ठेवावी, संबंधित प्रकल्पस्थळांची नोंदणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशा सूचना डॉ. शर्मा यांनी दिल्या.

सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या सुधारणांवर भर

सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वीज व नळजोडणी, आवश्यक दुरुस्ती आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. स्वच्छतागृहांची नियमित तपासणी करून दुरुस्ती व नूतनीकरणाची कामे वेगाने पूर्ण करावीत. तसेच, नवीन आणि आधुनिक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या प्रस्तावित कामांचा नियोजनबद्ध आढावा घ्यावा, असे डॉ. शर्मा यांनी सांगितले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)