प्रातिनिधिक छायाचित्र
मुंबई

Mumbai : दंडाची पावती २२ हजार फेरीवाल्यांसाठी निर्णायक ठरणार; 'टाऊन वेडिंग कमिटी'त नगरसेवक नाहीच

मुंबईतील ३२ हजार फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यात १० हजार फेरीवाल्यांकडे पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाचे लायसन्स आहे, तर २२ हजार फेरीवाल्यांककडे पालिकेचे रितसर लायसन्स नसले तरी ते १५ ते २० वर्षांपासून ज्या ठिकाणी फेरीवाला म्हणून विक्री करतायत तेथे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

Swapnil S

मुंबई : मुंबईतील ३२ हजार फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यात १० हजार फेरीवाल्यांकडे पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाचे लायसन्स आहे, तर २२ हजार फेरीवाल्यांककडे पालिकेचे रितसर लायसन्स नसले तरी ते १५ ते २० वर्षांपासून ज्या ठिकाणी फेरीवाला म्हणून विक्री करतायत तेथे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. दंडात्मक कारवाई झालेल्या फेरीवाल्यांकडे दंड आकारल्याची पावती असेल त्यांना फेरीवाला क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून मिळणार आहे, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, ‘टाऊन वेडिंग कमिटी’वर नियुक्त करण्यात येणारा सदस्य हा कुठल्याही समितीवर नसावा, त्यामुळे विशेष निमंत्रित म्हणून त्यांची निवड राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पथविक्रेता समितीच्या निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. यात ८ झोनमध्ये सदस्य निवड झाली असून स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. ‘टाऊन वेडिंग कमिटी’ स्वीकृत सदस्यांची निवड करणार आहे.

पात्र फेरीवाल्यांची जागा निश्चिती कमिटी करणार

तसेच पात्र फेरीवाल्यांची जागा निश्चिती कमिटी करणार आहे. यात २०१४ चे पुरावे सादर करणाऱ्या फेरीवाल्यांना जागा मिळणार आहे. जागा निश्चित झाल्यानंतर त्याच्या बाजूला दुसरा फेरीवाला बसल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट