मुंबई : एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या व्यवस्थापन समितीची निवडणूक थांबवण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्देशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी शेवटच्या क्षणी निवडणुकीत हस्तक्षेप करून निवडणूक थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय न्यायालयाने बदलला असून यामुळे सोसायटी व्यवस्थापन समितीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, यावरील पुढील सुनावणी १६ एप्रिलला होणार आहे.
जेष्ठ पत्रकार आणि माजी राज्यसभा खासदार कुमार केतकर व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांनी ८ एप्रिलला हा अंतरिम दिलासा दिला. यावेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी १३ मार्चला दिलेला आदेश सोसायटी किंवा त्यांच्या व्यवस्थापन समितीला पूर्वसूचना न देता आणि चौकशी अहवालावर त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच पारित करण्यात आला होता, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीला धर्मादाय आयुक्तांनी स्थगिती दिली आहे तसेच नव्याने वैध आणि पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याच्या आदेश दिले होते. धर्मदाय आयुक्तांच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उटगी, धनंजय शिंदे आणि स्वाती दाते यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
धर्मादाय आयुक्तांनी हा निर्णय घेताना सोसायटी किंवा त्यांच्या व्यवस्थापन समितीला पूर्वसूचना दिली नव्हती तसेच निरीक्षक चौकशी अहवालातील तपशीलही पुरवले नव्हते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी केला. दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने वकील नाझिया शेख यांनी या प्रती माहिती घेण्यासाठी वेळ मागितला आहे.
धर्मादाय आयुक्तांनी काय निर्देश दिले होते
धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी १४ मार्चला होणाऱ्या मतदानाच्या काही तास आधी निवडणुकीला स्थगिती दिली होती तसेच उपसमित्यांद्वारे नवीन मतदारयादी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. सोसायटीच्या कामकाजात गंभीर प्रश्न असून दुर्मिळ पुस्तके गहाळ झाल्याचे अहवाल समोर आल्यानंतर एका निरीक्षकासह पाच सदस्यीय समितीमार्फत प्रशासकीय देखरेख ठेवण्याचा प्रस्तावही त्यांनी दिला होता.
आयुक्तांच्या निर्णयावर हस्तक्षेपाला नकार
उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने १४ मार्चला दीपक पवार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयावर हस्तक्षेप करण्याला नकार दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, सोसायटीच्या कामकाजात सकृतदर्शनी गंभीर त्रुटी आहेत. एका निरीक्षकाच्या चौकशीत सोसायटीच्या संग्रहातील २०५० दुर्मिळ पुस्तके गहाळ झाल्याची माहिती समोर आली होती तसेच १४ मार्चसाठी वैध निवडणूक कार्यक्रम नसल्याचेही तेव्हा न्यायालयाने नमूद केले होते. आता न्यायमूर्ती दुभाष यांनी १३ मार्चच्या निर्देशाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ एप्रिलला निश्चित केली आहे.