मुंबई : खोटी विधाने करून आणि तथ्ये लपवून न्यायालयाची दिशाभूल करणे एका याचिकाकर्त्याला चांगलेच महागात पडले. न्यायालयाची दिशाभूल करुन अमूल्य वेळ वाया घालवल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले आणि १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. स्वच्छ हाताने न्यायालयाची पायरी न चढणाऱ्यांना दिलासा दिला जाऊच शकत नाही, असे न्या. फरहान दुभाष यांनी सुनावले आणि रोमेश शर्मा नावाच्या व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावली.
रोमेश शर्मा यांनी पाली हिल येथील एका मिळकतीबाबत १९८७ मध्ये दावा दाखल केला होता. या दाव्यातील मूळ प्रतिवादी (नाथ सिंग चावला) यांचा १९९० मध्ये मृत्यू झाला होता. मात्र त्यांच्या वारसांना रेकॉर्डवर आणण्यासाठी शर्मा यांनी २०१५ मध्ये अर्ज केला. या अर्जासोबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. प्रतिवादीच्या निधनाची माहिती आपल्याला २०११-१२ मध्ये मिळाली, असे याचिकाकर्त्या रोमेश शर्मा यांनी म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने शंका घेतली आणि याचिकाकर्त्याला दंडाचा दणका दिला.
न्यायमूर्ती दुभाष यांनी प्रकरणातील कागदपत्रांची पडताळणी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. जे लोक स्वच्छ हाताने न्यायालयात येत नाहीत, त्यांना कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवतानाच न्यायालयाने ७ वर्षे न्यायालयीन वेळ वाया घालवल्याबद्दल शर्मा यांना दंड ठोठावला.