मुंबई : उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर पूर्णत: बंदी घालण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. धार्मिक उत्सवांच्या नावाखाली नियमभंग करून ध्वनी व वायुप्रदूषण करणे आणि नागरिकांना वेठीस धरणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा कडक इशारा हायकोर्टाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मिरवणुकांदरम्यान निश्चित केलेल्या ध्वनी मर्यादांचे प्रशासनाने काटेकोरपणे पालन करावे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे स्पष्ट केले. उत्सवांच्या नावाखाली नागरिकांना मूक सहनशील बनवता येणार नाही, असे सांगत आम्ही कशाच्याही विरोधात नाही, परंतु कायद्याचे राज्य राखलेच पाहिजे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
मर्यादांचे वारंवार उल्लंघन
उत्सवांच्या मिरवणुकीतील ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाबाबत न्यायालयाने स्वत:हून (सुओ मोटो) दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ठाण्यातील ध्वनिप्रदूषणाबाबत यापूर्वी जनहित याचिका दाखल करणारे डॉ. महेश बेडेकर यांच्या वतीने ॲड. एस. एम. गोरवाडकर यांनी पाच-सहा दिवसांत गोळा केलेली आकडेवारी सादर केली, ज्यामध्ये ठरवून दिलेल्या मर्यादांचे वारंवार उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले.
लाऊडस्पीकर, डीजेचा वापर अनावश्यक
यावर धार्मिक मिरवणुकांमध्ये अनेक लाऊडस्पीकर, डीजे आणि लेझर बीम्सच्या आवश्यकतेवर खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित करत त्यांचा वापर पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे म्हटले. लाऊडस्पीकर आणि फटाक्यांचा वापर करून आपल्याला देवाकडून अतिरिक्त आशीर्वाद मिळणार आहेत का? असा सवाल करत न्यायालयाने पंढरपूरच्या वारकऱ्यांचे उदाहरण दिले. मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी होत असूनही लाऊडस्पीकर किंवा अतिरेकी आवाजाशिवाय हा धार्मिक सोहळा शांततेत पार पडतो, असे स्पष्ट केले.
ध्वनीप्रदूषण टाळून उत्सव करा साजरा
‘नागरिकांना मूक बळी बनवता येणार नाही. कोणतेही ध्वनीप्रदूषण होणार नाही, अशा पद्धतीने उत्सव का साजरे होऊ शकत नाहीत? एकाच वेळी अनेक मिरवणुका निघतात आणि त्यानंतर होणाऱ्या आवाजाची कल्पना करा. हे पूर्णपणे अनावश्यक आहे. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडल्याने विषारी वायुप्रदूषण वाढते. विशेषतः मुंबईत धुके आणि प्रदूषण वाढण्याचा कालावधी सुरू होत असताना याचा अधिक परिणाम होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सर्व सणांना निर्देश लागू
विशेषत: ९ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान जमावबंदीचे आदेश तसेच फटाके फोडण्यास आणि लाऊडस्पीकरवरही बंदी असताना, या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यामुळे हे निर्देश सर्व सणांना लागू असतील. धार्मिक भावना, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय चिंता यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. एखाद्याच्या जीवाची किंवा आरोग्याची किंमत मोजून उत्सव साजरे करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लाऊडस्पीकरसाठी लेखी परवानगी आवश्यक
सदर याचिकेत न्यायालय मित्र (ॲमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्त केलेले ज्येष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी पाच पानी निवेदन सादर केले. ‘उत्सवाचा कालावधी १० वरून १५ दिवस वाढवला तरी ध्वनी प्रदूषणाचे नियम शिथिल होत नाहीत’, असे त्यांनी नमूद केले. लाऊडस्पीकरसाठी लेखी परवानगी आवश्यक असून ठरवून दिलेल्या डेसिबल मर्यादा लागूच राहतात. उत्सवांदरम्यान ९०, ९५ आणि १०० डेसिबलपर्यंतची नोंद झाली असून निवासी भागात ५५ डेसिबल आणि व्यावसायिक भागात ६५ डेसिबलची मर्यादा असल्याचे चिनॉय यांनी निदर्शनास आणून दिले.