मुंबई : टीआरपी मिळवण्यासाठी सनसनाटीच्या नावाखाली बातम्या रंगवून दाखवणाऱ्या अर्णव गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीला मुंबई उच्च न्यायालयाने समज दिली. न्यायालयीन कामकाजाचे किंवा तथ्यांचे वार्तांकन करण्यास कोणतीही बंदी नाही, मात्र त्यात अतिशयोक्ती नको, असे बजावत हायकोर्टाने कठोर शब्दांचा वापर न करण्याची तंबी दिली.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि इतर कंपन्यांशी संबंधित सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीबाबत रिपब्लिक टीव्ही ज्या पद्धतीने बातम्या प्रसारित करत आहे. त्यामुळे आपली व आपल्या कंपनीची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा दावा करत अंबानी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून प्रतिमा मलिन करणाऱ्या बातम्यांवर तात्पुरती बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली.
‘फ्रॉड’, ‘स्कॅम’, ’चोर’ यांसारख्या शब्दांचा वापर
याचिकेवर न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात झाली. यावेळी अंबानी यांच्या वकिलांनी रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या ईडी तपासाचे वार्तांकन करताना रिपब्लिक टीव्हीने भडक भाषेचा वापर केला. यामुळे अनिल अंबानी यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. अद्याप कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नसताना वाहिनीने आपल्या कार्यक्रमांमध्ये ‘फ्रॉड’, ‘स्कॅम’ आणि ‘चोर’ यांसारख्या शब्दांचा वापर केला. सुनावणी सुरू असतानाच ‘मीडिया ट्रायल’ चालवून त्यांना दोषी ठरवण्याचा हा प्रयत्न आहे. रिपब्लिकच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या बातम्या फॅक्ट्स आणि फेअर कमेंटच्या मर्यादेत होत्या.