मुंबई : मृतदेहाची चिरफाड न करता आधुनिक तंत्रज्ञानाने शवविच्छेदन करण्याची पद्धत मुंबईत लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबईतील जे. जे. आणि केईएम रुग्णालयांमध्ये सुमारे ९० टक्के मृतदेहांचे विच्छेदन आधुनिक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
मुंबईसह राज्यातील रुग्णालयात मृतदेहांच्या विच्छेदनासाठी होणाऱ्या विलंबाबाबत सदस्या चित्रा वाघ, सतेज पाटील, अंबादास दानवे, नीलम गोऱ्हे, सुधाकर अडबाले, प्रज्ञा सातव यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यातील रुग्णालये आणि मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांच्या शवविच्छेदन केंद्रात प्रत्येक वर्षी आठ ते दहा हजार शवविच्छेदन प्रक्रिया केल्या जातात. परंतु कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे शवविच्छेदनाला विलंब होत असल्याने मृतांच्या नातेवाइकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी चित्रा वाघ यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “राज्यातील ५३३ शवविच्छेदन केंद्रांमध्ये मे महिन्यापर्यंत १०,९०५ शवविच्छेदन करण्यात आले आहेत. या केंद्रांवरील कामाचा ताण लक्षात घेऊन कर्मचारी, पायाभूत सुविधा आणि इतर कमतरता यांचा आढावा घेऊन त्या समयबद्ध पद्धतीने दूर करण्यात येतील.
शवविच्छेदन सुविधा असलेल्या रुग्णालयांमध्ये शवविच्छेदक व सेवक यांची ९३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५५ पदे कार्यरत असून रिक्त पदे भरण्याचे काम सुरू आहे. शवविच्छेदन लवकरात लवकर व्हावे यासाठी अत्याधुनिक नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम तंत्रज्ञानामुळे शरीराला चिरफाड न करता तपासणी करता येणार आहे.”
शवविच्छेदन अहवाल मिळण्यासाठी यापूर्वी सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागत असे. मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमधील कामकाज गतिमान करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
पोस्टमॉर्टेम प्रक्रियेतील माहिती गोपनीय ठेवणे बंधनकारक आहे. शवविच्छेदन अहवाल पोलिसांकडे सादर होईपर्यंत कोणतीही माहिती सार्वजनिकपणे देणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारचे नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.