मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबवण्यात येत असताना यात अनेक घरे बाधित होतात. प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१० मध्ये माहुल येथे गृहप्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
मात्र, १५ वर्षे उलटूनही अनेक सदनिकाधारक घरांचा ताबा घेण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणची प्रदूषणाची पातळी किती, हवा खेळती आहे का, याचा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहकार्याने तपासणी करण्यात येणार आहे.
तपासणीत हवेची गुणवत्ता सुधारल्याचे आढळल्यास प्रकल्पग्रस्तांना घरांचा ताबा घेण्याचे आवाहन पालिका करणार आहे. दरम्यान, माहुलमधील प्रकल्पामधील इमारतींच्या देखभाल आणि सुविधांवर वर्षाला १५ कोटींचा खर्च होत आहे.
शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी चेंबूरमधील माहुल येथे मोठ्या प्रमाणावर सदनिका उभारण्याचा प्रकल्प २०१० मध्ये हाती घेतला.
२०१० नंतर या भागात टप्प्याटप्प्याने इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले असून हजारो कुटुंबांना येथे स्थलांतरित करण्याची योजना मुंबई महापालिकेने आखली. माहुल परिसरात सुमारे ५ ते ७हजारांहून अधिक सदनिकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, या परिसरातील औद्योगिक प्रदूषण हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
रिफायनरी आणि रासायनिक उद्योगांमुळे हवेतील प्रदूषकांचे प्रमाण जास्त असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर आल्या. यामुळे अनेक प्रकल्पबाधितांनी माहुल येथे स्थलांतराला नकार दिला. ५ ते ७ हजार सदनिकाधारकांपैकी ४ हजारांहून अधिक प्रकल्प बाधितांनी घराचा ताबा घेतला आहे तर सुमारे अडीच हजारांहून अधिक घरे बंद अवस्थेत आहेत.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहकार्य घेणार
माहुल येथील प्रदूषण योग्य आहे का, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो का, माहुल येथील हवा खेळती आहे का याचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहकार्य घेणार असल्याचे पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.