मुंबई : मुंबई महापालिका मुख्यालयातील उपाहारगृहावर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई करून त्याला टाळे ठोकल्याला जवळपास महिना उलटला, तरीही उपाहारगृह अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे महापालिका मुख्यालयात येणारे कर्मचारी, अधिकारी, नगरसेवक आणि नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. या मुद्द्यावर मंगळवारी पालिका सभागृहात प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले. महापौर रितू तावडे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत उपाहारगृह लवकर सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
लस्सीत माशी आणि भजीमध्ये प्लास्टिक आढळल्याच्या तक्रारीनंतर एफडीएने २२ जुलै रोजी महापालिका मुख्यालयातील उपाहारगृहाची सुमारे पाच तास तपासणी केली होती. त्यानंतर रात्री उशिरा उपाहारगृह बंद करण्याची कारवाई केली होती. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत ते बंदच असल्याने मुख्यालयातील हजारो कर्मचारी आणि येथे येणाऱ्या नागरिकांना चहा-नाश्त्यासाठीही बाहेर जावे लागत आहे.
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करून उपाहारगृह तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली. सभागृह सहा-सात तास चालत असल्याने मध्ये भूक लागल्यास नगरसेवकांनाही मुख्यालयाबाहेर जावे लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनीही पर्यायी खाद्यव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
अहवाल कुठे अडकला?
उपाहारगृहावर एफडीएने कोणत्या कारणामुळे कारवाई केली, तपासणीत काय आढळले आणि उपाहारगृह बंद असल्याने प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, अहवाल न मिळाल्याने त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.