नागपूर : मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केली. या स्वतंत्र नियमावलीमध्ये भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्कसुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, साधारणत १९ हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती या ‘पागडी इमारती’ म्हणून ओळखल्या जातात. १९६० पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत, तर जवळपास १३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतीतील भाडेकरूंना ‘महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट’नुसार संरक्षण देण्यात आले आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरू व करारनामे कायदेशीर आहेत.
शासनाने भाडेकरुंच्या हितासाठी ‘रेंट कंट्रोल ॲक्ट’ आणून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही, अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरु व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क अबाधित करणेसुध्दा गरजेचे आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त ‘एफएसआय’ देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणेसुध्दा गरजेचे आहे, त्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
या नियमावलीमुळे पागडी सिस्टिमच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. या जीर्ण इमारतींची पडझड थांबेल आणि त्यामुळे होणारी जिवित व वित्तहानी टळेल. त्याचप्रमाणे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले अन्य पर्याय जसे की ३३ (७), ३३ (९) सुरूच राहणार आहेत. आजवर ज्या इमारतींना या ‘स्कीम’चा फायदा झालेला नाही त्यांच्यासाठी हा एक नवीन पर्याय असेल.
नव्या तरतुदी करणार
भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे, तेवढा ‘एफएसआय’ देय करणे, मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी मूळ ‘एफएसआय’ देय करणे, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पागडीधारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निःशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा ‘इन्सेन्टीव्ह एफएसआय’ दिला जाईल, जर कोणत्याही कारणांमुळे जसे की उंची प्रतिबंध किंवा इतर प्रतिबंधांमुळे जर या तिन्ही प्रकारचे ‘एफएसआय’ पूर्णपणे वापरणे शक्य नसल्यास उर्वरित ‘एफएसआय’ हा ‘टीडीआर’च्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशा स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
जलदगती न्यायालये स्थापन करणार
याव्यतिरिक्त इमारतींमधील भाडेकरू व इमारत मालकांमधील सुमारे २८,००० खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायप्रक्रियेत अनेक कुटुंबे दशकांपासून अडकलेली आहेत. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी हे वादही मिटवले पाहिजेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीने पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. जेणेकरून पुढील तीन वर्षांत सर्व खटले निकाली निघतील, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे पागडी तत्त्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना मालकी तत्त्वावरील हक्काचे घर मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भाडेकरू तसेच मालकांवरदेखील कोणताही अन्याय होणार नाही. असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रक्रियेत आणखी काही अडचणी उद्भवल्यास त्या दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे स्पष्ट केले.