मुंबई : शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी २७३ कोटी खर्च केले जात असतील, तर रस्ते खड्डेमुक्त का होत नाहीत? असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला चांगलेच चांगलेच धारेवर धरले.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चूनही रस्त्यांवर अद्याप जागोजागी खड्डे कसे काय आहेत? खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या प्रत्येक अपघातावर आम्ही नियंत्रण ठेवायचे का? अवमान याचिकेत दरवेळी आम्ही खड्ड्यांसंदर्भात निर्देशच देत बसायचे काय? अशी विचारणा करत खंडपीठाने अवमान याचिकेवर १५ एप्रिला अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
खराब रस्ते व खड्ड्यांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात सरकार व पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. २०१८ मधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा दावा करीत ॲड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने पालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा समोचार घेतला. गेल्या पावसाळ्यात खड्डे बुजविण्यासाठी २७३ कोटी रुपये खर्च केल्याचे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केल्याने प्रशासनाला धारेवर धरले.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या का संपत नाही? पालिकेला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी अवमान याचिकेवर निर्देश देत बसायचे का? असा संतप्त सवाल खंडपीठाने केला.
अंतिम सुनावणी १५ एप्रिल रोजी
त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. रस्ते काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू आहे. हे काम करणारा कंत्राटदार पुढील दहा वर्षे रस्त्याच्या देखभालीसाठी जबाबदार असेल. या अवधीत काँक्रीटीकरण झालेल्या ठिकाणी रस्त्याचे कुठल्याही प्रकारे नुकसान झाल्यास तेथे अतिरिक्त शुल्क न घेता दुरुस्तीकाम करण्यास कंत्राटदार बांधील असेल. काँक्रीटीकरण पूर्ण झाल्यावर खड्ड्यांची समस्या दूर होईल, असा दावा केला; मात्र खंडपीठाने प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून याचिकाकर्त्या ॲड. ठक्कर यांना पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची अंतिम सुनावणी १५ एप्रिलला निश्चित केली.