मुंबई : मुंबईतील मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भूखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी, शासकीय, निमशासकीय भूखंडावरील झोपड्या, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या गोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरूव्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्रांचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पद्धतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व नागरी सुविधांचा विकाससुध्दा अत्याधुनिक व शास्त्रीय पध्दतीने करता येऊन याठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होईल. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदीप्रमाणे ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ (एसआरए) हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करेल, ज्यामध्ये ५१ टक्केपेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी निर्धारित केलेल्या समूह क्षेत्रास अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची व त्यानंतर शासन मान्यता देण्यात येईल.
केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४’मधील विनियम ३३(१०) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. ३३(७), ३३(५), ३३(९) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतील, तर अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश केल्यास त्यांना ३३(१०) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतुदींनुसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.
खाजगी जमिनीच्या मालक/मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने शक्य असल्यास त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किंमतीचे साधारणतः ५० टक्के जमिनीवर ‘टाऊन प्लॅनिंग स्कीम’च्या धर्तीवर मूल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल. जर खाजगी जमिनीच्या मालकांनी असा प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीन ‘जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, २०१३‘नुसार संपादित करण्यात येईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रवर्तकाकडून, विकासकाकडून घेण्यात येईल.
कोस्टल रेग्युलेशन झोन - एक आणि झोन - दोनमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रात झोपडपट्ट्या असतील तर अशा झोपड्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच त्यातील झोपडपट्ट्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन केले जाईल.
झोन- एकवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर नियमानुसार द्याव्या लागणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात येतील. तसेच झोन- दोनवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर विकासकास नियमानुसार विक्री घटकाचे बांधकाम करता येईल.
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत, जर प्रत्यक्षात पुनर्वसनापेक्षा जास्त बांधकाम करणे शक्य असेल, तर ४ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, असे बांधकाम केवळ समूह पुनर्विकास योजनेबाहेरील जागेवर विकास करण्यासाठी योग्य नसलेल्या झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती पुनर्वसनासाठीच वापरले जाईल. अशा बांधकामासाठी ‘विकास नियंत्रण नियमावली, २०३४ च्या विनियम ३३ (१०)’अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.
शासकीय संस्था वा खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास
ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याबाबत निर्णय उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगीने घेण्यात येणार आहे.