मुंबई : सायन कोळीवाडा येथील एसआरए प्रकल्पातील ग्राहकांच्या कोट्यवधींच्या फसवणूक आणि गैरव्यवहार प्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या झेऊस हाऊसिंग अँड कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडच्या संचालिका पूनम आशित दोशी हिला सत्र न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. जी. शुक्ला यांनी पूनम दोशी हिने व्यवहारांमध्ये सक्रिय आणि थेट भूमिका बजावली असल्याचे स्पष्ट होते, असे नमूद करत पूनम दोशी हिचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळून लावला.
मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा या प्रकरणाची चौकशी करत असून पूनम दोशी आणि संचालक असलेला तिचा पती आशित दोशी यांनी एसआरए प्रकल्पाच्या विक्री घटकाच्या घर खरेदीदारांकडून गोळा केलेली ७७ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अन्यत्र वळवल्याचा आरोप आहे. या प्रकारणी अटकेची शक्यता असल्याने पूनम दोशी यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जमिनासाठी अर्ज दाखल केला.
या अर्जाची अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. जी. शुक्ला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी दोषी यांच्या वतीने या गैरव्यवहाराशी आपला कोणताही संबंध नाही. त्या नाममात्र अथवा बिगर-कार्यकारी संचालक असल्याचा दावा केला.
सरकारी वकिलांनी अर्जाला जोरदार आक्षेप घेतला. सुमारे १०० फ्लॅट विकून आणि १ हजार कोटींहून अधिक रक्कम गोळा करूनही, दोशी दाम्पत्याने बांधकाम पूर्ण केले नाही आणि त्याऐवजी खरेदीदारांचे पैसे इतर कंपन्या आणि वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवले, असा दावा करून अर्ज फेटाळावा अशी विनंती केली.
न्यायालय म्हणते -
कागदपत्रांची पाहणी केली असता, पूनम दोषी या प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच कंपनीच्या मुख्य कामकाजाच्या भाग होत्या. त्या केवळ बिगर कार्यकारी संचालक नव्हे तर कंपनीची सक्रिय डायरेक्टर म्हणून कामकाज पाहत होत्या.
कंपनीच्या सक्रिय संचालक म्हणून त्यांनी फ्लॅटच्या विक्रीसाठी विविध करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. दोशी हिने वैयक्तिकरीत्या १७ विक्रीकरार आणि दोन वितरण पत्रांवर सह्या केल्या आणि काही फ्लॅट वेगवेगळ्या खरेदीदारांना विकले आहेत.
घर खरेदीदारांकडून मिळालेला निधी प्रदीप ट्रेडिंग कंपनी आणि अन्य कंपन्यांकडे वळवण्यात आला आणि वैयक्तिक खर्चासाठीही वापरण्यात आला. हा गैरव्यवहार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.