मुंबई : ईडीच्या रडारवर असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोल्हापुरातील वजनदार नेते, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सत्तांतर केल्यामुळे आणि बदलत्या राजकीय घडामोडीमुळे तपास यंत्रणा संभ्रमात पडली आहे. मुश्रीफ यांच्या विरोधात ठोस पुरावे असल्याची वल्गना करणाऱ्या ईडीने आता युक्तिवाद करण्यासाठी न्यायालयाकडेच वेळ मागितला आहे. अखेर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी नाराजी व्यक्त करत १८ ऑगस्टला भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश देताना मुश्रीफांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले.
कोल्हापूरच्या संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील कथित ४० कोटी रुपयांच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणात मुरगुड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याशी संबंधित मुश्रीफ यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीनअर्ज स़त्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळताना अटकेपासून केवळ तीन दिवसांचे संरक्षण दिले. या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुश्रीफ यांच्याविरोधात पुरावे असल्याचा गाजावाजा करणाऱ्या ईडीनेच न्यायालयात नांगी टाकली. मुश्रीफ यांच्या याचिकेवर युक्तिवाद करण्यासाठी ईडीनेच न्यायालयाकडे वेळ मागितला. यावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना १८ ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश दिले.