मुंबई : सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द केली. तसेच अंशदायी पेन्शन योजना ही सुध्दा योजना बंद करुन आता नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास कामगार कर्मचारी व अधिकारी अभियंता यांचा विरोध असून जबरदस्तीने योजना लागू करण्याचा घाट घातला तर संघर्ष अटळ, असा इशारा म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव, सरचिटणीस वामन कविस्कर यांनी दिला आहे.
कामगारविरोधी नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा ठराव आता पालिका सभागृहामध्ये मंजूर करु नये, अशी विनंती सर्व पक्षीय नगरसेवकांना करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र व देशातील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी ५ वर्ष सेवा केली तर त्यांना आजीवन कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाते.
नगरसेवक, आमदार, खासदारांना निवेदन देणार
विधिमंडळामध्ये कायदे बनवणारे स्वतःच पेन्शन लाटत असतील आणि कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसत असतील तर अगोदर आमदार-खासदार यांनी स्वतःची पेन्शन बंद करण्याचा ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी करून कामगार-कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) आमदार-खासदारांप्रमाणे मिळावी या मागणीचे निवेदन सर्वपक्षीय नगरसेवक, आमदार, खासदार त्यांच्या घरी जाऊन निवेदन देणार असल्याची माहिती अशोक जाधव यांनी दिली. मुंबई पालिकेमध्ये जुनी पेन्शन योजना २००८ सालापर्यंत सुरू होती. इतर राज्यांप्रमाणे मुंबई पालिकेतील कामगार-कर्मचारी-अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी काढलेल्या पत्रकात केलेली आहे.