मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. आता बस झाले. यापुढे नॅशनल पार्कमध्ये एकही बांधकाम उभे राहणार नाही याची खबरदारी घ्या, अशी तंबी मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठने सरकारला दिली.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीर बांधकामे वाढली असून वाढत्या नागरी वस्त्यांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने येथील बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र या आदेशाची पूर्तता न झाल्याने कंझर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट या संस्थेने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सोमवारी सविस्तर माहिती द्या

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. या परिसरातील बांधकामांवर कारवाई करूनही ही बांधकामे पुन्हा उभी राहत आहेत. इतकेच नव्हे तर ती वाढत चालली आहेत. त्याचा परिणाम येथील जैवविविधतेवर होत आहे. याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची खंडपीठाने दखल घेत राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच कठोर शब्दांत जाब विचारत याप्रकरणी सोमवारी सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले.