मुंबई : फेरीवाला टाऊन वेडिंग कमिटीच्या निवडणुकीचा निकाल शनिवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन कुठे करण्याचे याबाबत चार महिन्यात योजना आखली जाणार आहे.
केंद्र शासन आणि राज्य सरकारच्या पथविक्रेता अधिनियमातील तरतुदीनुसार शहर फेरीवाला समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला होता. या मुख्य समितीत आठ सदस्य हे फेरीवाल्यांमधून निवडण्यासाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. सध्या परवानाधारक फेरीवाल्यांमधून या सदस्यांची निवड होणार होती. याशिवाय महापालिकेचे सात झोन असून प्रत्येक झोनमध्येही प्रत्येकी आठ सदस्यांची नियुक्तीचाही निर्णय झाला.
या समितीच्या रचनेमधील एकूण आठ प्रतिनिधींपैकी एक तृतीयांश म्हणजेच तीन पदे ही महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली. समितीच्या रचनेमधील एकूण आठ प्रतिनिधींसाठी अनुसूचित जाती एक, अनुसूचित जमाती एक, अल्पसंख्यांक एक, इतर मागासवर्ग एक, विकलांग एक आणि खुला प्रवर्गासाठी तीन अशी सदस्य रचना करण्यात आल्या. नवीन शहर फेरीवाला समितीची निवडणूक ऑगस्ट २०२४ या दरम्यान घेण्यात आली. मात्र फेरीवाला संघटनांनी या निवडणुकीला आव्हान दिल्याने निवडणूक झाल्यानंतर त्याचा निकाल मात्र राखून ठेवला.
नुकतीच न्यायालयाने दिलेल्या निकालात या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले असून मुंबई महापालिकेने याची तयारी सुरू केली आहे. शहर फेरीवाला समिती स्थापन झाल्यानंतर या फेरीवाल्यांना निर्दिष्ट ठिकाणी किंवा क्षेत्रात विक्रीची परवानगी देण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणत्या क्षेत्राची निवड करावी, किती फेरीवाला क्षेत्र असावे किंवा ना फेरीवाला क्षेत्र करावे या सर्वाचा फेरविचारही केला जाणार आहे.
फेरीवाल्यांपासून मुक्ती?
टाऊन वेडिंग कमिटीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. फेरीवाल्यांचे कुठे पुनवर्सन करण्याचे याचे नियोजन करण्यात येत आहे. परंतु रेल्वे स्टेशन परिसर, रुग्णालय परिसर, शाळा कॉलेज हे ना झोन फेरीवाले क्षेत्र असणार आहे. पुढील काळात हे परिसर फेरीवाला मुक्त असतील, असा विश्वास विशेष उपायुक्त विनायक विसपुते यांनी व्यक्त केला.
ठिकठिकाणी निकाल जाहीर होणार
मुंबईत ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांना विक्रीची परवानगी देण्यात येणार असून यात ३२ हजार पात्र फेरीवाले आहेत. मात्र सरसकट एक लाखाहून अधिक फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. टाऊन वेडिंग कमिटीचा निकाल जाहीर करण्यासाठी पालिकेने सात झोन मध्ये हॉल बुक केले आहेत. दरम्यान, मुंबई पालिकेने २०२४ मध्ये निवडणुकीद्वारे निवडलेली शहर फेरीवाला समिती वैध असल्याचा महत्त्वाचा निर्वाळा नुकताच न्यायालयाने दिला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. शहर फेरीवाला समितीत नगरसेवकांचाही समावेश करा, अशी मागणी शुक्रवारी महापालिकेतील गटनेत्यांनी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत केली.