उत्तन-विरार सागरी सेतूच्या भूसंपादनाला स्थानिकांचा विरोध; ६०० जमीनमालक एकवटले, आंदोलनाचा इशारा प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

उत्तन-विरार सागरी सेतूच्या भूसंपादनाला स्थानिकांचा विरोध; ६०० जमीनमालक एकवटले, आंदोलनाचा इशारा

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पासाठी भाईंदरकडे प्रस्तावित जोडरस्त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थानिक जमीनमालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. पूर्वसूचना न देता आणि हरकती नोंदविण्यासाठी केवळ १५ दिवसांची मुदत देऊन भूसंपादन प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप करत सुमारे ६०० जमीनमालकांनी एमएमआरडीएकडे हरकती दाखल केल्या आहेत.

Swapnil S

भाईंंदर : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पासाठी भाईंदरकडे प्रस्तावित जोडरस्त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थानिक जमीनमालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. पूर्वसूचना न देता आणि हरकती नोंदविण्यासाठी केवळ १५ दिवसांची मुदत देऊन भूसंपादन प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप करत सुमारे ६०० जमीनमालकांनी एमएमआरडीएकडे हरकती दाखल केल्या आहेत. सक्तीने भूसंपादनाचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र लोकआंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला मुंबईशी जलद दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबई-वाढवण सागरी मार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे.

या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या उत्तन-विरार सागरी सेतूची एकूण लांबी ५५.१२ किलोमीटर प्रस्तावित असून, त्यामध्ये २४.३५ किलोमीटरचा मुख्य सागरी सेतू आणि उत्तन, वसई व विरार येथे मिळून ३०.७७ किलोमीटरचे तीन इंटरचेंज मार्ग प्रस्तावित आहेत. भाईंदरकडे प्रस्तावित जोडरस्त्यासाठी सुमारे ३९.२३२४ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

या संदर्भात एमएमआरडीएने २६ जून रोजी प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करून बाधित जमीनमालकांना एफएसआय किंवा टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

यासाठी सुमारे ६०० जमीनमालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, हरकती दाखल करण्यासाठी केवळ १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आल्याने जमीनमालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे, भूसंपादनाची प्रक्रिया सर्व कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच राबविण्यात येत असून, नागरिकांच्या हरकतींचा नियमानुसार विचार केला जाईल, अशी भूमिका एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केली आहे.

पर्यायी आराखड्याचा विचार करण्याची मागणी

या संदर्भात स्थानिक नगरसेविका शॉन कोलासो आणि डोंगरी गावचे माजी सरपंच ॲडविन गोन्सालविस यांनी एमएमआरडीएकडे लेखी निवेदन सादर करून पर्यायी आराखड्याचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा उपमहानगर आयुक्त (भूसंपादन) यांच्याकडेही शेकडो नागरिकांनी हरकतींची निवेदने सादर केली आहेत. स्थानिकांच्या वाढत्या विरोधामुळे उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, याप्रकरणी राज्य शासन आणि एमएमआरडीए पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता परिसरातील नागरिकांसह सर्व संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही फुटेजची विचारणा; किती काळ जतन करता? चौकशी करून अहवाल सादर करा, हायकोर्टाचे डीजीपींना आदेश

मोठ्या गणपती मंडळांना वाचवण्याचा प्रयत्न; याचिकाकर्त्याचा हायकोर्टात दावा

झाडांच्या अभ्यासासाठी कृती आराखडा; वनस्पती शास्त्राचे विद्यार्थी करणार झाडांचे सर्वेक्षण, तज्ज्ञांसमवेत चर्चेत निर्णय

उपमहापौरांच्या बंगल्यासाठी प्रयत्न करणार; आयुक्तांना शिफारस करणार - महापौर

निष्क्रिय इच्छामरणासाठी खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय मंडळ स्थापणार