'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

आदिवासीबहुल जिल्ह्यात दोन वर्षांत एकूण ८१४ बालक-माता मृत्यू; पालघर जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेचे अपयश उघड

शासनाकडून आरोग्य सेवा बळकट केल्याचा दावा केला जात असला, तरी आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

Swapnil S

दीपक गायकवाड / मोखाडा

शासनाकडून आरोग्य सेवा बळकट केल्याचा दावा केला जात असला, तरी आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक चित्र समोर आले आहे. गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात अर्भक, बालक आणि मातांचे मिळून तब्बल ८१४ मृत्यू झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यामध्ये ३५२ अर्भक मृत्यु, ४३७बालमृत्यू आणि २५ मातामृत्यूंचा समावेश आहे. या आकडेवारीमुळे जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड यांसारख्या दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील ३५२ अर्भकांचा, तर एक ते सहा वर्षे वयोगटातील ४३७ बालकांचा मृत्यू झाला आहे.

याशिवाय २५ मातामृत्यूंची नोंद झाली आहे. त्यामुळे एकूण मृत्यूंची संख्या ८१४ वर पोहोचली आहे. हा केवळ शासकीय नोंदीतील आकडा असून, दुर्गम पाड्यांमध्ये होणाऱ्या अनेक मृत्यूंची नोंद होत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.

पालघर जिल्ह्यात कुपोषण आणि आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे बालमृत्यूंच्या घटना यापूर्वीही समोर आल्या आहेत.

रिक्त पदांमुळे आरोग्य व्यवस्था कमकुवत

जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, एएनएम तसेच विशेषज्ञ डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत.

मोखाड्यासारख्या दुर्गम भागात वेळेवर डॉक्टर उपलब्ध न होणे, सोनोग्राफी, रक्तसाठवण केंद्र, नवजात बालकांसाठी आवश्यक सुविधा आदींचा अभाव यामुळे गंभीर अवस्थेतील माता आणि बालकांना ठाणे, नाशिक, मुंबई किंवा गुजरातमधील रुग्णालयांकडे हलवावे लागते. मात्र, प्रवासाचा वेळ आणि उपचार मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. मोखाड्यात प्रसूतीदरम्यान नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाल्याची घटना आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी अधोरेखित करणारी ठरली आहे.

पालघर जिल्हा रुग्णालयात सुपर स्पेशालिटी सेवा उपलब्ध करण्याबरोबरच जव्हार-मोखाडा या अतिदुर्गम तालुक्यांसाठीही विशेष आरोग्य सुविधा निर्माण कराव्यात, जेणेकरून रुग्णांना उपचारासाठी दूरवर हलवण्याची वेळ येणार नाही. प्रत्येक माता आणि बालमृत्यूचे सामाजिक लेखापरीक्षण करून संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही होत आहे.

विकासाच्या नावावर पालघरमध्ये चौथी मुंबई वसवण्याची स्वप्ने दाखवली जात आहेत. मात्र, त्याच जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यावर एका इंजेक्शनसाठी किंवा एका डॉक्टरसाठी जीव गमवावा लागत असेल, तर हा विकास नेमका कुणासाठी ? असा परखड सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे पालघर जिल्हाध्यक्ष प्रीतम ऊर्फ सन्नी पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारचा दावा विरुद्ध वास्तव

अकाली प्रसूती, श्वास गुदमरणे आणि हृदयविकार यांसारखी कारणे देऊन कुपोषणाचा संबंध नाकारला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, जव्हार मोखाडा परिसरातील कुपोषण, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, जननी सुरक्षा योजनेचा अपुरा लाभ आणि आशा कार्यकर्त्यांकडून होणारे अपुरे समुपदेशन याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. या मृत्यूंचे सत्र थांबवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व रिक्त पदे विशेष मोहिमेद्वारे तातडीने भरावीत, दुर्गम भागात कार्यरत डॉक्टरांना विशेष भत्ता व सुविधा द्याव्यात, तसेच ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये एसएनसीयू, रक्तसाठवण केंद्र आणि २४ तास सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

OCI कार्डधारकांना ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत संरक्षण; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Mumbai : अंधेरी-घाटकोपर प्रवाशांना मोठा दिलासा; मेट्रो वन आता दर ३ मिनिटांनी धावणार

Mumbai : पदपथांच्या पाहणीत हयगय झाल्यास अभियंते जबाबदार; 'पादचारी प्रथम' या अभियानांतर्गत प्रशासनाचा इशारा

Mumbai : डेंग्यूच्या अळ्यांची तपासणी जीवावर बेतली; कीटकनाशक विभागातील कर्मचाऱ्याचा पडून मृत्यू

Mumbai : मुलुंड येथील बेस्ट बस अपघात प्रकरण; चालकाविरोधात गुन्हा, बस पोलिसांच्या ताब्यात