उर्वी महाजनी / मुंबई

गोरेगाव (पूर्व) येथील सिद्धार्थ नगर (पत्रा चाळ) मधील काही रहिवाशांकडून होत असलेल्या सततच्या विरोधामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या रहिवाशांना ‘कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारा’वर स्वाक्षरी करण्यासाठी आणि आपल्या पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी एका आठवड्याची अंतिम मुदत दिली आहे.

या मुदतीत करार न झाल्यास न्यायालय ‘म्हाडा’ला या सदनिकांचा वापर इतर सार्वजनिक कारणांसाठी, जसे की प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी परवानगी देईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. म्हाडाच्या वकील मनीषा जगताप यांनी न्यायालयात सांगितले की, इमारती राहण्यासाठी तयार असूनही गृहनिर्माण संस्थेचे काही सदस्य रहिवाशांना ‘कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारा’वर करण्यास नकार देत आहेत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, काही रहिवासी या प्रकल्पाला अनिश्चित काळासाठी रोखून धरू शकत नाहीत. जे इच्छुक आहेत, त्यांना म्हाडा ताबा देईल. उर्वरित सदनिका म्हाडा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापरू शकते’, असे खंडपीठाने सांगितले.

आमच्या मागील आदेशांनंतरही विरोध कायम आहे. आम्हाला अपेक्षा होती की प्रश्न सुटतील, परंतु संस्था आणि काही सदस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास तयार नाहीत.

११ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हाडाला एप्रिल २०२६ पासून भाडे देणे बंद करण्याची परवानगी दिली होती. विलंबामुळे आतापर्यंत सुमारे १८ कोटी रुपये सार्वजनिक निधी खर्च झाला असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

व्हीजेटीआयच्या अंतरिम अहवालावर विश्वास ठेवत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इमारत क्र. १ ते ८ या रचनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित, स्थिर आणि राहण्यायोग्य आहेत.

सदनिका हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत सरकारी अधिकाऱ्यांना अडथळा निर्माण केल्यास फौजदारी कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

हरकतींना अंत नसतो...

जेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, करारातील अटी ‘मान्य नाहीत’, तेव्हा न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावले की हरकतींना अंत नसतो. तसेच, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टवर उत्तर दाखल करण्याची संस्थेची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २ एप्रिल रोजी होणार आहे.