मुंबई : जीवन प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे दोन वर्षं पेन्शन नाकारलेल्या ८० वर्षीय माजी सैनिकाच्या पेन्शनसाठीच्या लढ्याला अखेर उच्च न्यायालयात यश आले आहे. आधी सादर केलेल्या जीवन प्रमाणपत्राच्या आधारे पुढील वर्षासाठी पेन्शन देणे आवश्यक होते. असे असताना पेन्शन रोखण्याची कार्यवाही तर्कहीन आहे, असे स्पष्ट करत न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या माजी सैनिकाला व्याजासह थकीत पेन्शन देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
माजी सैनिक कृष्णकुट्टी रामचंद्रन यांनी पेन्शनच्या हक्कासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत याचिका दाखल केली होते. ते वाळकेश्वर येथे मुली व जावयासोबत राहतात. ते १९७१ च्या युद्धात जखमी झाले होते. त्यामुळे त्यांना अपंगत्व पेन्शन मंजूर झाली होती. कोरोना महामारीत त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ते मुलासोबत राहण्यासाठी दुबईला गेले. तेथून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये भारतात परतले होते. मात्र त्याआधीच्या दोन वर्षांत अर्थात जानेवारी २०२१ ते जानेवारी २०२३ या कालावधीत त्यांच्या खात्यात पेन्शन जमा झाले नसल्याचे त्यांना कळले. प्रमाणपत्र न दिल्याने पेन्शन थांबवण्यात आल्याचे त्यांना बँकेतून कळाले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
याचिकाकर्त्या रामचंद्रन यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये जीवन प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे पुढील वर्षांसाठी पेन्शन देणे आवश्यकच होते. २०२१ ते २०२३ या कालावधीसाठी प्रमाणपत्राचा आग्रह धरणे तर्कहीन आहे.