मुंबई : मालाड-मालवणी येथील अंबुजवाडी परिसरातील झोपड्या राजकीय दबावातून पाडण्यात आल्या आणि झोपडीधारकांना बेघर केले, असा गंभीर आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने भाजप नेते, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावली.

अंबुजवाडी परिसरातील नागरिकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.