देशात मुदतपूर्व निवडणुकीची शक्यता; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा अंदाज 
मुंबई

देशात मुदतपूर्व निवडणुकीची शक्यता; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा अंदाज

देशातील सध्याचे राजकीय वातावरण, केंद्र सरकारविरोधात वाढत असलेली नाराजी, तरुण पिढीतील असंतोष आणि आगामी निवडणुकांच्या राजकीय गणितांचा विचार करता लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा अंदाज माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

Swapnil S

मुंबई : देशातील सध्याचे राजकीय वातावरण, केंद्र सरकारविरोधात वाढत असलेली नाराजी, तरुण पिढीतील असंतोष आणि आगामी निवडणुकांच्या राजकीय गणितांचा विचार करता लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा अंदाज माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. जेन-झींच्या आंदोलनामुळे केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात वातावरण तयार झाले असून,

हे वातावरण अधिक प्रतिकूल होण्यापूर्वी निवडणुका घेण्याचा विचार सत्ताधारी पक्ष करू शकतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळाचाही या संदर्भात विचार केला जाऊ शकतो, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

दैनिक ‘नवशक्ति’ आणि ‘द फ्री प्रेस जर्नल’च्या पत्रकारांशी संवाद साधताना चव्हाण यांनी देशातील राजकीय परिस्थिती, विरोधकांची एकजूट, इंडिया आघाडीचे भवितव्य, काँग्रेसची संघटनात्मक स्थिती, मतदारसंघ पुनर्रचना, ईव्हीएम, ‘एक देश, एक निवडणूक’ आणि संसदेमधील चर्चेची गरज यावर सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांच्याशी झालेली ही थेट बातचीत-

संसदेमध्ये राजकीय नेत्यांमध्ये जाहीर चर्चा व्हायला हवी की संसदेबाहेर?

अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्त्य देशांमध्ये निवडणुकीपूर्वी प्रमुख उमेदवार प्रसारमाध्यमांसमोर येतात आणि त्यांच्यात जाहीर चर्चा होते. या चर्चांचे दूरचित्रवाणीवरून प्रसारण केले जाते. त्यासाठी संबंधित नेते तयारी करतात. आपापल्या भूमिका, धोरणे आणि कार्यक्रम जनतेसमोर मांडण्याची संधी त्यांना मिळते. मतदारांना देखील दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेता येतो. ही परंपरा भारतातही सुरू व्हावी, असे मलाही वाटते. भारतातही प्रमुख राजकीय नेत्यांमध्ये जाहीर चर्चा होण्याची परंपरा निर्माण झाली पाहिजे. सध्याचा विषय निवडणुकीनंतरचा असला, तरी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना चर्चेचे आव्हान दिले आहे. राजकीय चर्चा करणे, प्रश्न विचारणे आणि जाहीर आव्हान देणे ही चांगली रणनीती आहे.

देशात मतदारसंघ पुनर्रचनेचा विषय चर्चेत आहे. यावर तुमची भूमिका काय?

नव्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर महाराष्ट्राची संख्या कदाचित जवळपास तशीच राहील. केरळ आणि तमिळनाडूचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, तर उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढेल. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी चांगले काम केले आहे. त्यासाठी त्यांनी अनेक वर्षे धोरणात्मक प्रयत्न केले आहेत. आता त्याच राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली, तर ते योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे २०२६ किंवा २०२७ च्या जनगणनेच्या आधारे प्रतिनिधित्व बदलण्यास आमचा विरोध आहे. देशाच्या संघराज्यीय रचनेचा विचार करून, सर्व राज्यांना न्याय मिळेल आणि कोणत्याही प्रदेशाचे राजकीय वर्चस्व निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था असली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकेंद्रीकरणाबाबतही चर्चा सुरू आहे, ती तुम्हाला योग्य वाटते का?

माझ्या मते, घटनात्मक विषयांसाठी स्वतंत्र घटनापीठ आणि अपिलासाठी स्वतंत्र न्यायालय असावे. काँग्रेसच्या २०२४ च्या जाहीरनाम्यातही ही सूचना करण्यात आली होती. त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. घटनात्मक प्रश्न आणि नियमित अपील यांचे स्वरूप वेगळे असते. त्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.

शरद पवार भाजपसोबत जातील का?

सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करतो. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष आहे. जर ते एनडीएमध्ये गेले, तर महाविकास आघाडीचे नुकसान होईल. त्यांनी असा निर्णय घेऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे. शरद पवार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे राजकीय परिणाम केवळ महाविकास आघाडीवरच होणार नाहीत, तर त्यांच्या स्वतःच्या राजकीय भूमिकेवरही होतील. मला वाटते की त्यांनी असा निर्णय घेऊ नये.

राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेताना नेमके काय घडले होते?

राज्य सहकारी बँकेच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मला महत्त्वाची माहिती दिली होती. ते एकदा माझ्या भेटीला आले होते. त्यांनी राज्य सहकारी बँकेबाबत एक प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, तुमच्या सहकारी बँकेकडे बँकिंग परवाना नाही. बँकिंग नियमन कायद्यानुसार बँक म्हणून काम करण्यासाठी परवाना आवश्यक आहे. हे ऐकून मला धक्काच बसला. मी माझ्या सचिवांना विचारले. त्यांनाही याची माहिती नव्हती. राज्य सहकारी बँक ही आशिया खंडातील मोठ्या बँकांपैकी एक होती. तिचा साठ वर्षांचा इतिहास होता. त्यामुळे परवाना नसल्याची बाब माझ्यासाठी धक्कादायक होती. आम्ही दुसऱ्याच दिवशी परवान्यासाठी अर्ज करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, रघुराम राजन यांनी सांगितले की, बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब आहे. बँक १,४०० कोटी रुपये तोट्यात आहे. अशा परिस्थितीत नवीन परवाना देता येणार नाही. त्यावेळी बँकेसमोर दोन पर्याय होते. एक म्हणजे बँकेचे रूपांतर सहकारी संस्थेत करणे किंवा गुजरात राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करणे. राज्य सहकारी बँकेसारख्या मोठ्या संस्थेचे असे रूपांतर करणे मला मान्य नव्हते. त्यामुळे मी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. माझा हेतू बँक वाचवण्याचा होता. पुढील तीन वर्षांत बँकेने ७०० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. आज बँकेची स्थिती चांगली आहे. प्रशासक अजूनही कार्यरत आहेत आणि निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मी घेतलेला निर्णय चुकीचा होता, असे मला वाटत नाही. उलट, पुन्हा अशी परिस्थिती आली, तरी मी तोच निर्णय घेईन. बँकेचे हित आणि आर्थिक स्थैर्य हेच माझ्यासाठी महत्त्वाचे होते.

सिंचन घोटाळ्याबाबत तुम्ही श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती. त्यामागील नेमकी पार्श्वभूमी काय होती?

महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक धरणे आहेत. मात्र, सिंचन प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याचे माझ्या लक्षात आले. नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांतील गोसीखुर्द प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊया. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन राजीव गांधी यांनी १९८६ मध्ये केले होते. त्यावेळी हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्याची किंमत ३८६ कोटी रुपये होती.

२०१०-११ मध्ये मी या प्रकल्पाचा आढावा घेतला, तेव्हा तो अद्याप पूर्ण झालेला नव्हता. प्रकल्पाची किंमत वाढून १६ हजार कोटी रुपयांवर गेली होती. तरीही प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी पाच ते सहा वर्षे लागतील, असे सांगण्यात आले. ३८६ कोटींचा प्रकल्प १६ हजार कोटींवर कसा गेला, हा प्रश्न मला पडला. एवढी मोठी चूक कशी झाली, याचे स्पष्टीकरण मी मागितले. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाबाबत काही महत्त्वाची आकडेवारी माझ्या निदर्शनास आली. २००० ते २०१० या दहा वर्षांत सिंचनावर एकूण ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. मात्र, राज्यातील सिंचनाचे प्रमाण केवळ १८ टक्क्यांवरून १८.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून केवळ ०.१ टक्का वाढ झाली होती. अभियंता म्हणून ही आकडेवारी मला अस्वस्थ करणारी होती. त्या अहवालाची प्रत आजही माझ्याकडे आहे. विशेष म्हणजे, त्यानंतर सिंचनासंबंधीची ही आकडेवारी प्रसिद्ध होणे बंद झाले. गेल्या अनेक वर्षांत ती पुन्हा प्रकाशित झालेली नाही.

मी सरकारकडे सिंचन प्रकल्पांबाबत श्वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी केली. श्वेतपत्रिका म्हणजे चौकशी नव्हे किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोपही नव्हे. सरकारने एखाद्या विषयाची वस्तुस्थिती आणि माहिती जनतेसमोर मांडणे म्हणजे श्वेतपत्रिका. केंद्र सरकारही राष्ट्रीय कर्ज, परकीय कर्ज यांसारख्या विषयांवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करते. एखाद्या विभागाच्या कामकाजात काय अडचणी आहेत, कोणत्या प्रकल्पांची स्थिती काय आहे आणि त्यावर किती खर्च झाला आहे, याची माहिती जनतेला मिळणे आवश्यक असते.

मात्र, महाराष्ट्रात श्वेतपत्रिका या शब्दाचा वेगळाच अर्थ घेतला गेला. अजित पवार यांना आपण चौकशीचे आदेश दिले आहेत, असे वाटले. प्रत्यक्षात चौकशी करायची असती, तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रकरण सोपवावे लागले असते. मी केवळ सिंचन विभागाला वस्तुस्थिती मांडण्यास सांगितले होते. त्यानंतर दोन खंडांमध्ये विस्तृत अहवाल तयार करण्यात आला. सिंचन प्रकल्पांमध्ये नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात, हे त्यातून स्पष्ट झाले.

सिंचन प्रकल्पांचे मुख्यतः काही भाग असतात. धरण बांधणे, कालव्यांची निर्मिती करणे, पाण्याखाली जाणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन करणे आणि वनक्षेत्राबाबत आवश्यक परवानग्या घेणे. यापैकी धरण बांधण्याचे कंत्राट देणे तुलनेने सोपे असते. मात्र, कालव्यांसाठी जमीन संपादन करावी लागते. अनेकदा धरण तयार होते; पण कालवा पूर्ण होत नाही. त्यामुळे धरणात साठवलेले पाणी शेतापर्यंत पोहोचत नाही.

त्याचप्रमाणे, पाण्याखाली जाणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन झाले नाही, तर पाणी साठवता येत नाही. वनक्षेत्रासाठीही परवानग्या आणि पर्यायी वृक्षलागवड करावी लागते. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे प्रकल्पाचे नियोजन करताना या बाबी आधीच पूर्ण करणे आवश्यक असते.

या सर्व बाबी वेळेत पूर्ण झाल्या नाहीत, तर प्रकल्प रखडतो. यामध्ये भ्रष्टाचार असू शकतो. मात्र, सर्वच विलंब भ्रष्टाचारामुळे होत नाहीत. चुकीचे नियोजन, घाईघाईने कंत्राटे देणे आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करणे हीदेखील प्रमुख कारणे आहेत. त्यानंतर आम्ही निर्णय घेतला की, संपूर्ण जमीन संपादन झाल्याशिवाय कंत्राट देता येणार नाही. वनक्षेत्राबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवायही पुढे जाता येणार नाही. या सर्व निर्णयांचा उद्देश सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे हा होता.

दिवंगत मंत्री अजित पवार यांना मात्र मी त्यांना लक्ष्य करत असल्याचे वाटले. मात्र, माझा हेतू प्रशासन सुधारण्याचा होता. राज्य सहकारी बँकेचा निर्णय असो किंवा सिंचन प्रकल्पांबाबतची भूमिका, राज्याच्या हितासाठी जे योग्य वाटले तेच मी केले.

शिक्षण आणि आरोग्याला अधिक महत्त्व द्यायला हवे, असे तुम्हाला वाटते का?

भाजप सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात चांगले काम केले आहे, हे मी मान्य करतो. मात्र, माझा मूलभूत आक्षेप प्राधान्यक्रमांबाबत आहे. भारतासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत; पण सध्या आपले पहिले प्राधान्य शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुरक्षा असायला हवे.

भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देश बनवण्याची घोषणा केली जाते. मात्र, त्यासाठी आपण नेमके काय करतो आहोत, याचा विचार करायला हवा. केवळ घोषणा करून देश विकसित होणार नाही. विकसित देश बनण्यासाठी नागरिकांचे शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, संशोधन क्षमता आणि सामाजिक सुरक्षा यांमध्ये मोठी सुधारणा आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करणे महत्त्वाचे असले, तरी मानवी विकासाकडेही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे.

आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (एआय) युग सुरू झाले आहे. मात्र, या क्षेत्रात आपण केवळ ग्राहक आहोत. तंत्रज्ञान निर्माण करणारे देश बनण्यासाठी आवश्यक शिक्षण आणि संशोधन आपल्याकडे नाही. भविष्यात एआयमुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे. अनेक नोकऱ्या संपुष्टात येऊ शकतात. काही क्षेत्रांमध्ये नवीन रोजगार निर्माण होतील, पण त्यासाठी नवीन कौशल्ये आवश्यक असतील. आपण तंत्रज्ञानाचे निर्माते झालो नाही, तर त्याचा मोठा फटका बसू शकतो.

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शिकवण्यासाठी चांगले प्राध्यापक मिळत नाहीत. विद्यार्थी पदवी घेतल्यानंतर लगेच गुगल किंवा मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी जातात. महाविद्यालयांमध्ये चांगले शिक्षक तयार करण्यासाठी आपण पुरेसे प्रयत्न करत नाही. शिक्षक आणि संशोधक तयार करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यासाठी शिक्षणसंस्थांमध्ये योग्य सुविधा, संशोधनाची संधी आणि चांगले वेतन आवश्यक आहे.

या संदर्भात भाजप सरकारने केलेल्या एका चांगल्या कामाचा उल्लेख करायला हवा. लोढा कुटुंबातील अभिषेक लोढा यांनी दोन महत्त्वाच्या संस्थांची निर्मिती केली आहे. लोढा इन्स्टिट्यूट ऑफ थिअरेटिकल फिजिक्स आणि लोढा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅथेमॅटिकल सायन्सेस या त्या संस्था आहेत. त्यांनी या संस्थांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, या संस्थांसाठी जागतिक दर्जाचे संशोधक आणि नेतृत्व शोधणे सोपे नाही.

गणित आणि मूलभूत विज्ञान क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या तज्ज्ञांची भारतात कमतरता आहे. जगात भारतीय वंशाचे केवळ दोन फील्ड्स मेडल विजेते गणितज्ञ आहेत. फील्ड्स मेडल हा गणितातील नोबेल पुरस्कारासारखा मानला जातो. अशा तज्ज्ञांना भारतात आणण्यासाठी मोठे वेतन द्यावे लागते. चीनसारखे देश त्यांना अधिक मोबदला देण्याची तयारी दाखवत आहेत. त्यामुळे आपल्याला जागतिक दर्जाचे संशोधक टिकवून ठेवण्यासाठी शिक्षण आणि संशोधनात मोठी गुंतवणूक करावी लागेल.

शालेय शिक्षणावर पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, असे तुम्हाला वाटते का?

होय, ही आपली मोठी चूक आहे. १९६४ मध्ये कोठारी आयोगाने देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, आजपर्यंत आपण हे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकलो नाही. आपला खर्च साडेतीन टक्क्यांच्या पुढेही गेलेला नाही. ही केवळ एका सरकारची नव्हे, तर सर्व सरकारांची चूक आहे. आमच्या सरकारचाही त्यात समावेश आहे.

काँग्रेस निवडणुकांना कसे सामोरे जाणार?

राहुल गांधी यांची प्रतिमाही गेल्या दोन-तीन वर्षांत बदलली आहे. भारत जोडो यात्रेनंतर त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्यांच्याबाबतचा पूर्वीचा ‘पप्पू’ हा प्रचार आता कमी झाला आहे. लोक त्यांना अधिक गांभीर्याने घेऊ लागले आहेत. मात्र, केवळ राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर अवलंबून राहून भाजपचा पराभव करता येणार नाही. काँग्रेसला संघटनात्मक ताकद वाढवावी लागेल. पक्षातील नेत्यांनी एकत्र काम केले पाहिजे. जिथे गरज आहे, तिथे आघाडीतील मित्रपक्षांना अधिक जागा द्याव्या लागतील.

मोदी सरकारविरोधात नाराजी आहे, बेरोजगारी आणि महागाईचे प्रश्न आहेत, म्हणून आपोआप काँग्रेसला विजय मिळेल असे नाही. काँग्रेसने संघटनात्मक बांधणीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते, स्थानिक नेतृत्व, मतदारांशी संवाद आणि निवडणूक व्यवस्थापन या सर्व बाबी मजबूत केल्या पाहिजेत.

आगामी काळात नेतृत्वबदल होण्याची शक्यता वाटते का?

जेन-झी आंदोलनानंतरचे वातावरण आणखी प्रतिकूल होण्यापूर्वी निवडणुका घेण्याचा विचार सत्ताधारी पक्ष करू शकतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२९ पर्यंत आहे. त्यामुळे त्याआधी निवडणुका होतील का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. काही लोक याबाबत अंदाज व्यक्त करत आहेत.

अमेरिकेतील राजकीय घडामोडींचाही परिणाम होऊ शकतो. एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे अद्याप पूर्णपणे प्रसिद्ध झालेली नाहीत. सुमारे ६० लाख कागदपत्रांपैकी काही कागदपत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. उर्वरित कागदपत्रे प्रसिद्ध झाल्यास त्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होऊ शकतात. या प्रकरणात भारतातील काही राजकीय आणि व्यावसायिक व्यक्तींच्या नावांचीही चर्चा झाली आहे. मात्र, पुढे काय समोर येते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.

‘महागाई, बेरोजगारी आणि दुष्काळ ही देशापुढील गंभीर आव्हाने’

देशापुढे महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ यासारखी गंभीर आव्हाने उभी ठाकली असल्याचे ठाम प्रतिपादन महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

दैनिक ‘नवशक्ति’च्या कार्यालयाला मंगळवारी भेट दिली असता दैनिक ‘नवशक्ति - द फ्री प्रेस जर्नल’चे अध्यक्ष अभिषेक कर्नानी यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यांची दैनिक ‘नवशक्ति’चे संपादक प्रकाश सावंत व ‘द फ्री प्रेस जर्नल’चे कार्यकारी संपादक किरण तारे यांनी खास मुलाखत घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी मनमोकळा संवाद साधला. सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्रापासून ते केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांपर्यंत, मतदारसंघ पुनर्रचनेपासून महाराष्ट्रातील दुष्काळापर्यंत आणि लोकशाहीच्या सद्यःस्थितीपासून विरोधकांच्या भूमिकेपर्यंत त्यांनी आपली परखड मते मांडली. त्यांच्याशी झालेली ही बातचीत...

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या ‘बिलाँगिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या आत्मचरित्राकडे आपण कसे पाहता?

सोनिया गांधी यांचे आत्मचरित्र हा देशाच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. या पुस्तकात त्यांनी केवळ राजकीय घटनांचा आढावा घेतलेला नाही, तर एका कुटुंबाची, प्रेमाची आणि आयुष्यातील संघर्षांची हृदयस्पर्शी कहाणीही मांडली आहे.

या पुस्तकाचे दोन प्रमुख भाग आहेत. पहिला भाग त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित आहे. इटलीतून भारतात येणे, राजीव गांधी यांच्या प्रेमात पडणे, त्यांच्याशी विवाह करून नेहरू-गांधी कुटुंबात सून म्हणून प्रवेश करणे, इंदिरा गांधी यांच्याशी असलेले संबंध, कुटुंबातील विविध प्रसंग, मुलांचे संगोपन आणि वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्ष यांचे वर्णन त्यांनी केले आहे. त्यानंतर राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर आलेले एकाकीपण आणि त्यातून सावरण्याचा त्यांचा प्रवासही त्यांनी मांडला आहे.

१९९८-९९ च्या सुमारास काँग्रेस पक्ष अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात होता. १९९६ आणि १९९८ च्या निवडणुकांतील पराभवानंतर पक्ष विस्कळीत होण्याची भीती होती. अशा वेळी काँग्रेसच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पक्षाची सूत्रे स्वीकारण्याची विनंती केली. शरद पवार, गुलाम नबी आझाद यांच्यासह अनेक नेत्यांचा त्यात समावेश होता. विशेष म्हणजे, १९९१ ते १९९९ या काळात त्या कोणत्याही सत्तेच्या पदावर नव्हत्या. खासदार, आमदार, पक्षाच्या सरचिटणीस किंवा अध्यक्ष अशा कोणत्याही पदावर त्यांनी काम केले नव्हते. तरीही पक्षाच्या गरजेसाठी त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला.

भारतात राजकीय व्यक्तींनी आत्मचरित्र लिहिण्याची परंपरा फारशी विकसित झालेली नाही. अशा वेळी त्यांनी हा प्रयत्न केला, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यांनी पुढील राजकीय कालखंडावरही आणखी एक पुस्तक लिहावे आणि काही अनुत्तरित प्रश्नांवर अधिक स्पष्टपणे भाष्य करावे, अशी अपेक्षा आहे.

विदेशीच्या मुद्द्यावरही पुस्तकात उल्लेख आहे?

विदेशी जन्माच्या मुद्द्यावरून झालेली टीका त्यांना खूप जिव्हारी लागली होती. राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना पुन्हा इटलीला परतण्याचा सल्ला दिला होता. राजीव गांधी यांच्यासाठी त्या भारतात आल्या होत्या. आता तेच नाहीत, तर भारतात राहण्याचे कारण काय, असे त्यांना विचारण्यात आले. मात्र, त्या भारत सोडून गेल्या नाहीत. त्यांनी भारताला मनापासून स्वीकारले. एका अर्थाने ही दोन प्रेमकथांची कहाणी आहे. एक राजीव गांधी यांच्याशी झालेल्या प्रेमविवाहाची आणि दुसरी भारत या देशाला स्वीकारण्याची. राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर त्यांनी मुलांचे संगोपन केले आणि स्वतःला सावरले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेच्या वेळी शरद पवार, पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनी विदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यातून मोठा वाद निर्माण झाला. भाजपनेही या मुद्द्यावरून राजकारण केले. तरीही पुढे महाराष्ट्रात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तेव्हा भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सोनिया गांधी यांनी स्वीकारला. शरद पवार यांना विरोधी पक्षनेतेपदही देण्यात आले. या घटनांमधून त्यांचा वैयक्तिक मोठेपणा दिसून येतो.

देशाने कोणत्या आर्थिक सुधारणा करायला हव्यात?

आजच्या परिस्थितीत देशाने आणखी उदारीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. मात्र, मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला अधिक खुली करण्याऐवजी काही प्रमाणात बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर वाढवले, सीमाशुल्क वाढवले. आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जात असताना ही प्रक्रिया कुठेतरी थांबली आणि त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागत आहेत.

नोटाबंदी, जीएसटीची अचानक केलेली अंमलबजावणी आणि कोविडच्या काळात संपूर्ण देश एकदम बंद करण्याचा निर्णय या धोरणात्मक चुका होत्या. त्यांचे परिणाम अर्थव्यवस्थेला सहन करावे लागले. शेतीविषयक विधेयकेही शेतकऱ्यांशी पुरेशी चर्चा न करता आणण्यात आली. अखेर ती मागे घ्यावी लागली. आता यूपीआय या डिजिटल पेमेंट प्रणालीवर कर लावण्याचा प्रस्तावही चुकीचा आहे. अशा प्रणालीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना तिच्यावर कर लावणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे सरकारने नव्या सुधारणा कोणत्या कराव्यात, यापेक्षा आधी झालेल्या चुका दुरुस्त करणे अधिक गरजेचे आहे.

आता महाराष्ट्राकडे वळूया. राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होत आहे. पाणीटंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांसमोरील संकट वाढत आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने काय करायला हवे?

महाराष्ट्रातील दुष्काळ अतिशय भयंकर आहे. विशेषतः एल-निनोचा प्रभाव पूर्णपणे जाणवला, तर पुढील वर्षीही नियमित पाऊस पडण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवण्याचे आव्हान आपल्यासमोर असेल. अशा परिस्थितीत शेतीला पाणी मिळणे कठीण होईल आणि पिण्याच्या पाण्याचीही गंभीर टंचाई निर्माण होऊ शकते. हे एक मोठे संकट आहे. मात्र, सरकार या संकटाला आवश्यक त्या गांभीर्याने सामोरे जाताना दिसत नाही. आतापर्यंत जनावरांसाठी चारा छावण्यांचे निर्णय व्हायला हवे होते. शेतकऱ्यांना मदत मिळायला हवी होती. चाऱ्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याबाबत अनेक घोषणा केल्या जातात; पण प्रत्यक्षात त्या कागदावरच दिसतात. दुष्काळाच्या काळात केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही. जनावरांना चारा, गावांना पाणी आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत वेळेत मिळाली पाहिजे. सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर सामान्य जनतेचे काय होईल, याची मला चिंता वाटते.

देशासमोर आणि महाराष्ट्रासमोर बेरोजगारी व महागाई हे दोन मोठे प्रश्न आहेत. त्यातच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान रोजगाराच्या संधींवर परिणाम करू शकते. या परिस्थितीकडे आपण कसे पाहता?

महागाई आणि बेरोजगारी हे एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे दोन्ही अत्यंत गंभीर प्रश्न आहेत. लोकांना रोजगार मिळत नाही आणि दुसरीकडे महागाई वाढत आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे म्हणजेच एआयचे नवे आव्हान समोर येत आहे. त्याचा रोजगारावर मोठा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मात्र, या बदलाला सामोरे जाण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस आराखडा दिसत नाही. शेती आणि उद्योग क्षेत्र आधीच संकटात आहे. त्यात अमेरिकेच्या दबावाखाली व्यापार करार करण्याची घाई सुरू आहे. अशा करारांमुळे भारतीय शेतकरी आणि दुग्धोत्पादकांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. एकूणच सरकार काही परकीय शक्तींच्या दबावाखाली निर्णय घेत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. अमेरिका, चीन किंवा इस्रायल यांच्याशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेताना भारताने स्वतःचे राष्ट्रीय हित सर्वांत आधी लक्षात घेतले पाहिजे.

मोदींच्या नेतृत्वाचा प्रभाव काही काळ मोठ्या प्रमाणात होता; मात्र आता तो पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असे मला वाटते. पंतप्रधान पत्रकार परिषद घेत नाहीत, आपल्या मनात काय आहे हेही स्पष्टपणे सांगत नाहीत. भाजपमध्येही पुढील निवडणुकांबाबत चिंतेचे वातावरण असल्याचे दिसते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही बैठका झाल्याची चर्चा आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याऐवजी दुसरे नेतृत्व पुढे आणता येईल का, याबाबतही चर्चा झाल्याचे बोलले जाते. मात्र, याबाबत अद्याप काही ठोस घडलेले नाही.

महिला आरक्षण, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यांसारख्या विषयांबाबतही सरकारच्या भूमिकेत विसंगती दिसते. महिला आरक्षण लागू करण्यास आमचा विरोध नाही. ते लवकरात लवकर लागू करावे. मात्र, त्यासाठी अनावश्यक अटी आणि गुंतागुंत निर्माण करणे योग्य नाही. देशासमोरील महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर सरकारने अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संवाद आता जवळजवळ संपल्याचे चित्र आहे.

तुमचे निरीक्षण अगदी बरोबर आहे. मी संसदेत असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार पाहिले. चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारेही पाहिली. त्या काळात संसदेत आम्ही एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी होतो. एकमेकांच्या धोरणांवर टीका करायचो, मतभेद व्यक्त करायचो; मात्र एकमेकांना शत्रू समजत नव्हतो. संसदेबाहेर आल्यानंतर आमचे संबंध सामान्य असायचे. एकत्र बसणे, चर्चा करणे आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात वावरणे शक्य होते. मात्र, मोदींच्या काळात राजकीय वातावरण अत्यंत विषारी झाले आहे. आता राजकीय विरोधक म्हणजे कायमस्वरूपी शत्रू, अशी मानसिकता तयार झाली आहे. पूर्वी केंद्रात किंवा महाराष्ट्रातही अशा प्रकारचे वातावरण नव्हते. मी हे सर्व जवळून पाहिले आहे. आज मात्र भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक जण स्पष्टपणे बोलण्यास तयार नाहीत. राजकीय विरोधकांना शत्रू मानण्याची आणि त्यांना संपवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Satara : जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात भाजपच्या वाट्याला प्रतीक्षा! राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने एकजुटीने गड राखला

लासलगाव : लाल कांद्याच्या दरात ३०० रुपयांची घसरण; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

बाळासाहेबांचा फोटो फाडल्यावरून वाद : शायना यांची माफी, मात्र ठाकरेंची सेना आक्रमक

Mumbai : आता सैफ अली खानला धमकी; पोलिसांकडून तपास सुरू

भारत आता श्रीमंत,पण स्वच्छतेत ‘गरीब’ - सर्वोच्च न्यायालय