मुंबई : शहरातील नागरिकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असतानाच अनेक भागात पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याने पालिकेने पाणीपुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदीच्या आधारे भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता वाढवणे, विहार तलावातील पाण्याचा वापर यांसह अन्य प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

वाढती लोकसंख्या लक्षात घेतल्यास २०४१पर्यंत लोकसंख्या पावणे दोन कोटींपर्यंत जाऊ शकते. त्यावेळी दररोज ६ हजार ४२६ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असेल. त्यामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना पालिकेने हाती घेतल्या आहेत.

सद्यस्थितीत मुंबईकरांना भांडुप संकुलातील जलशुद्धीकरण केंद्रातून निर्जंतुकीकरण केलेले पाणी उपलब्ध केले जाते. या केंद्राचे आयुर्मान संपुष्टात येत असल्याने जलशुद्धीकरण केंद्र नव्याने बांधण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. मोठ्या दुरुस्ती कामासाठी हा प्रकल्प पूर्णपणे बंद केला तर मुंबईला दररोज होणारा पाणीप पाणीपुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. त्यामुळे दोन हजार दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारताना येथे एक हजार ९१० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा जुना जल शुद्धीकरण प्रकल्प सुरूच ठेवला जाईल. या कामासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक केली असून वैधानिक मंजुरी घेण्यात येत आहे.

जुलै २०२८ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येणार असून कामासाठी अर्थसंकल्पात ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विहार तलावातील पाणी भांडुप येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात आणून त्याचा वापर पिण्यासाठी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

अशी आहे तरतूद

अर्थसंकल्पात गारगाई धरण बांधण्यासाठी ३५.५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रकल्पासाठी तीन हजार १०५ कोटी खर्च आहे. धरणामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात दररोज ४४० दशलक्ष लिटर वाढ होणार आहे.

पालिकेच्या सध्याच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात नव्या केंद्राची भर पडणार आहे. भिवंडी तालुक्यातील पांजरापूर येथे ९१० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. या कामासाठी २५० कोटींची तरतूद आहे.

भिवंडीतील पिसे येथे ४५५ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या उदंचन केंद्रासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. अमर महल चेंबूर ते ट्रॉम्बे जलाशयपर्यंत जलबोगद्यासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

येवई महासंतुलन जलाशय ते कशेळी दरम्यान जलबोगद्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

कशेळी ते मुलुंड जकात नाका जलबोगद्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.