मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक जीवनाची वीण ही शेती व शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांवर उभी आहे. निसर्गाची अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता उत्पादन खर्च अशा असंख्य संकटांचा सामना करत अन्नदाता आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहतो. याच भावनेतून महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ जाहीर केली आहे.
ही योजना केवळ कर्जमाफीची घोषणा नसून, शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाला बळ देणारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारे आणि शेती क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण करणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी १ जुलै हा दिवस ‘कृषी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. आधुनिक शेती, सिंचन, पीकपद्धतीतील बदल आणि कृषी विकासाच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे त्यांनी महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबनाच्या दिशेने नेले. ‘शेतकरी समृद्ध झाला तरच राज्य समृद्ध होईल,’ हा त्यांचा दूरदर्शी विचार आजही तितकाच प्रेरणादायी आहे.
स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या याच विचारांचा वारसा पुढे नेत महाराष्ट्र शासनाने जून २०२६ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिस्तीचा आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान करत त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे.