मुंबई : हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करून कथित द्वेषपूर्ण भाषणात चिथावणी देणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याबरोबरच मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्या, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकार्त्यालाच धारेवर धरले. आधी याचिकेतून ‘उत्तर भारतीय’ आणि ‘अमराठी भाषिक’ हे शब्द वगळा, त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे खडेबोल सुनावले.
मराठी भाषेच्या मुद्यावरून गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे आक्रमक भूमिका घेत असून अमराठी भाषिकांना लक्ष्य करत आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. “महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय-हिंदी भाषिकाविरुद्ध तसेच वैयक्तिकरित्या शुक्ला यांच्याविरोधात कथित द्वेषपूर्ण भाषणात चिथावणी देत असल्याने पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमार्फत धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत,” असा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.यावेळी खंडपीठाने याचीकाकर्त्यालाच धारेवर धरले.
उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक असा वाद उपस्थित करण्याची गरज काय? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. वाद, द्वेषपूर्ण भाषणे या शब्दातून विशद होऊ शकतो. द्वेषपूर्ण भाषणे हा शब्द हा वाद निर्माण करण्यासाठी पुरेसा असल्याने हे दोन शब्द याचिकेतून काढून टाका, त्यानंतरच प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली जाईल, असे ठणकावून सांगताच याचिकाकर्त्याने दोन शब्द वगळण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून याचिकेवर चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.